काठमाण्डू, संघीय सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सातै प्रदेशमा कायम रहेको नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) सत्ता सहकार्य अब अन्त्यतिर पुगेको संकेत देखिएको छ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादले शुरु भएको मतभेद अहिले प्रदेश सरकारको भविष्य र नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणसम्म पुगेको छ।
दुवै दलबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै जाँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच समानान्तर राजनीतिक संवाद तीव्र बनेको छ।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने एमालेको अडानपछि दुई दलबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको हो।
कांग्रेसले यसलाई गठबन्धनको भावना विपरीतको कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ भने एमालेले बजेट प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधारका लागि आफ्नो अडान रहेको बताएको छ।
दुई वर्षअघिको सहमति संकटमा
२०८१ असार १७ गते तात्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संघ र प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्वसहित सत्ता सञ्चालन गर्ने सातबुँदे राजनीतिक समझदारी भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार संघ र सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो।
तर २०८२ सालको राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा दुवै दल केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए। यद्यपि प्रदेश सरकारमा भने सहकार्य कायम रह्यो।
त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएर गगनकुमार थापा सभापति बनेसँगै प्रदेश सरकार सञ्चालनको शैली र सहकार्यबारे नयाँ समीक्षा शुरु भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
प्रदेश–प्रदेशमा बढ्दै राजनीतिक हलचल
प्रदेश तहमा अहिले समीकरण परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन्। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको छ।
बागमती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको छ।
सुदूरपश्चिममा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा दलहरूबीच लगातार छलफल चलिरहेको छ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसले गठबन्धन नटुटोस् भन्ने धारणा राखे पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
कांग्रेसको नयाँ विकल्प खोज्ने प्रयास
कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
कांग्रेस सभापति थापा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्ला दिनमा पटक–पटक संवाद भएको बताइएको छ।
दुवै नेताबीच प्रदेश सरकारको भविष्य, सम्भावित सहकार्य र नयाँ राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल भएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले एमालेसँगको वर्तमान राजनीतिक समझदारी गम्भीर संकटमा परेको स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले बजेट पारित प्रक्रियामा असहयोग गरेपछि गठबन्धनप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको हो।
उनले एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसले सहज रूपमा सहयोग गरेको तर कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेशमा एमालेले सहकार्यको भावना नदेखाएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार कांग्रेसले अहिले दुई विकल्प खुला राखेको छ—एमालेसँग पुनः सहमति गरेर अघि बढ्ने वा नेकपासँग सहकार्य गरी नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने।
एमालेको दाबी– सहमति अझै जीवित
एमालेले भने कांग्रेससँगको राजनीतिक संवाद समाप्त नभएको दाबी गरेको छ।
एमाले सचिव खगराज अधिकारीले दुई दलबीच भएको समझदारी अझै कायम रहेको र संवादमार्फत समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार कांग्रेसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निर्णय नगर्नेमा एमाले विश्वस्त छ।
यद्यपि अध्यक्ष ओलीले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूहरूको पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका थिए।
उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसप्रति असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
निर्णायक भूमिकामा नेकपा
प्रदेश सरकारको भावी समीकरणमा अहिले नेकपा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ।
नेकपाका नेता प्रकाश ज्वालाले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग संवाद भइरहेको पुष्टि गर्दै प्रदेश सरकारहरूमा सहमतिका आधारमा साझा सरकार बनाउनुपर्ने पार्टीको नीति रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार संयोजक दाहाल र कांग्रेस सभापति थापाबीच पनि प्रदेश सरकारको विषयमा परामर्श भएको छ भने एमालेसँग पनि अनौपचारिक छलफल जारी छ।
उनले सकेसम्म सबै दलबीच सहमति खोज्ने र आवश्यक परे प्रदेशगत आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने नीति पार्टीले लिएको स्पष्ट पारे।
प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा
सातै प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन, नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा प्रदेश राजनीति फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ।
कांग्रेस–एमाले सम्बन्धमा देखिएको अविश्वासले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा यस अवस्थालाई हेरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ।
अब केही दिनभित्र कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच हुने शीर्षस्तरीय संवादले सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय टुंगो लाग्ने राजनीतिक वृत्तको अपेक्षा छ।
