काठमाडौं, सरकारले डेढ साताअघि गरेको सचिव सरुवाको निर्णय सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबारसम्म सचिव सरुवाको सूचीमा व्यापक हेरफेर गरेर चैत्र १५ गतेको निर्णय भन्दै सचिवहरूलाई सरुवा पत्र दिइएको छ।
तर, अझै सचिव मिलानको काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अक्षमता देखाएको छ।
यद्यपि, सचिव सरुवाको एजेन्डा गत ८ चैत्रको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत राखिएको थियो । १५ चैत्रमा ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा भएको बताइए पनि सूची गोप्य राखेर त्यसयता रातारात सच्याइएको थियो ।
त्यसरी राताराता सूची सच्याइएपछि ब्याक डेट ९१५ चैत्र० को मिति राखेर सचिहरूलाई सरुवाको पत्र दिइएको छ।
स्रोतका अनुसार सचिव सरुवा मिलाउने क्रम अझै जारी छ । डेढ साताको अवधिमा रातारात सरुवा निर्णय सच्चाइएको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी सरकारले ब्याक डेटमा सचिवहरूको सरुवा गर्दै अपारदर्शी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालको अक्षमताका कारण सचिवहरूको सरुवा ‘ब्याक डेट’मा भएको भन्दै केही सचिवले नै मुख्य सचिवको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मुख्य सचिव अर्यालले भने १५ चैत्रको सचिव बैठकको निर्णय ढिलो गरी सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्नुभयो।
‘निर्णय १५ चैत्रमा नै भएको हो, पत्र दिन मात्रै समय लागेको हो’ –अर्यालले भने । उनले १५ चैत्रअघि नै सचिव सरुवाको निर्णय भएको र मिलान गर्न बाँकी रहेकाले सार्वजनिक हुन नसकेको बताए ।
यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय भए पनि त्यसपछि रातारात धेरै सचिवहरूको फेरबदल गर्दै सोमबार बिहानसम्ममा सूची परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कतिपय मन्त्रीहरू भने सचिव सरुवाको बारेमा अनविज्ञ देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा मन्त्रीहरू नै अनविज्ञ हुनुपर्ने अवस्था मुख्य सचिवकै कारण आएको बताइएको छ । यसले मन्त्रीहरू समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले सचिव सरुवा निर्णय हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बस्न नसकेकाले समस्या आएको बताए ।
‘अब निर्णय हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने र पत्र दिने प्रयास गरेर कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्छौं’ – उनले भने ।
सचिव सरुवालाई अपारदर्शी र हचुवा बनाइँदा त्यसको अपजस मुख्य सचिवलाई जाने प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
सुशासन ऐनले सचिवहरूको खटनपटन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिएको छ ।
मुख्य सचिवले अडान लिन नसक्दा र सचिवहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा सचिव सरुवामा चरम विकृति छाइरहेको प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीको टिप्पणी छ।
‘सचिव सरुवाको निर्णय रातारात सच्याइँदा त्यसले निजामती प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउनुका साथै कुशासनलाई प्रश्रय दिन्छ, यस्तो गलत कार्य रोकिनुपर्छ, यसमा मुख्य सचिवको बढी जिम्मेवारी रहन्छ’ –प्रशासनविद् मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
मुख्य सचिव राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बन्दा प्रशासनको साखसमेत गिरेको प्रशासनविद्को तर्क छ।
हाल भएका केही सरुवामा मुख्य सचिवको समेत अस्वाभाविक रुचि देखिएकाले थप समस्या भएको स्रोतको दाबी छ।
सचिव सरुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुख्य सचिव अर्याल निरीह बनेको र यसले प्रशासन कमजोर र निम्छरो बन्दै गएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार १५ चैत्रमा सरुवा भएको बताएर त्यसपछि रातारात मिलान गर्दै चार दिनपछि मात्रै सचिवहरूलाई सरुवाको पत्र दिइएको छ।
जसअनुसार वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग सचिवमा सरुवा गरिएको छ।
यसै गरी उद्योग मन्त्रालयका मुकुन्द निरौलालाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयका मधुसूदन बुर्लाकोटीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा, मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरेलाई वाणिज्य सचिवमा, वाणिज्य सचिव नारायण शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तलाई निर्वाचन आयोगमा, जल तथा ऊर्जा आयोगकी सरिता दवाडीलाई सिँचाइ सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
को कहाँ सरुवा ?
१ घनश्याम उपाध्याय – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
२. कृष्णबहादुर राउत – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग)
३. मुकुन्द निरौला – उपराष्ट्रपति कार्यालय
४.मधुसूदन बुर्लाकोटी – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (जनसंख्या र प्रशासन)
५. केशवकुमार शर्मा – जल तथा ऊर्जा आयोग
६. गोपालप्रसाद सिग्देल – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
७. दिनेश घिमिरे – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (वाणिज्य)
८. नारायण शर्मा दुवाडी – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
९. रविलाल पन्त – निर्वाचन आयोग
१०.सरिता दवाडी – जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय (सिँचाइ)
११.सुशीलचन्द्र तिवारी – जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ (ऊर्जा)
१२.प्रमिलादेवी बज्राचार्य – नेपाल ट्रस्ट
१३.विश्वबाबु पुडासैनी – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (विज्ञान तथा प्रविधि)
नेपाल समाचारपत्रबाट
