सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साझा कार्यक्रम महत्वकांक्षी देखिएको छ भने स्रोतको पहिचानबिनै विभिन्न योजना ल्याइएका छन् ।
गठबन्धन सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कुनैपनि नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुनपर्ने गरी ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
१२ दर्जन कानुन बनाइने, नागरिकता समस्या समाधान गरिने
जनता खुसी हुनेगरी आश्वासन र सपना बाँडिएको कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले स्रोत कहाँबाट कसरी व्यहोर्ने भने स्पष्ट पारिएको छैन । साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेगरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन बनाइने भएको छ ।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको एमालेसहितको सरकारले कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
कालाबजारी, अखाद्य वस्तुको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने कार्यक्रम सरकारको रहेको छ ।
कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने यसअघिको सरकारले गरेको घोषणा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषय पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रहेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने कार्यक्रममा समाविष्ट गरिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने
पाँच वर्षभित्र ६० लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा
स्थानीय तहले लिने पञ्जीकरण शुल्क हटाउने
एक दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने
यस वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने, नयाँ कार्यालय नखोल्ने
जुनसुकै समयका भ्रष्टाचार छानबिन हुनसक्ने
पाँच वर्षमा न्यूनतम ज्याला २५ हजार पु¥याउने
नागरिकको जीवनस्तर र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै चारवटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन
सेवाग्रही लाइन बस्नु नपर्नेगरी टाइम कार्ड अनिवार्य
६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान
