काठमाण्डू, सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ।
आयोगको गठन प्रक्रिया र संवैधानिक वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको ठहर गर्दै अदालतले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आयोगलाई कुनै पनि अनुसन्धान वा सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई सम्पत्ति विवरण माग्ने, अनुसन्धान गर्ने वा कार्यादेश कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारले २०८३ वैशाख १४ गते गठन गरेको आयोगलाई २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
आयोग गठन भएलगत्तै यसको संवैधानिक आधार, अधिकारक्षेत्र र कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आयोगसँग सम्बन्धित विवाद गम्भीर संवैधानिक र कानूनी व्याख्याको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आयोगले कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, छानबिन प्रक्रिया शुरु गर्न वा कुनै पनि प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेशमा आयोगको कामकारबाही तत्काल अघि बढाइए सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयताको हक तथा कानूनी अधिकारमा अपूरणीय असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यही कारण यथास्थिति कायम राख्न आयोगको सम्पूर्ण गतिविधि रोक्नु आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सम्पूर्ण काम फिलहाल स्थगित भएको छ।
अब आयोगको संवैधानिक वैधानिकता र भविष्यबारे अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतको विस्तृत सुनुवाइ र अन्तिम फैसलापछि मात्र लाग्नेछ।
