काठमाण्डू, प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
कांग्रेसले नियमावलीका विवादित व्यवस्था खारेज गर्न तथा अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म ती प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको हो।
शुक्रबार दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार ३१ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
कांग्रेसले नियमावलीका केही व्यवस्थाले संविधानले निर्धारण गरेको संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको अधिकारक्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरेको छ।
रिटमा विशेषगरी नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीमार्फत ऐनभन्दा माथिको कानुनी हैसियत सिर्जना गर्न खोजिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाइएको कांग्रेसको दाबी छ।
रिट राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभाका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक वासना थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीकै बीच बहुमतका आधारमा नियमावली पारित गरेको थियो।
त्यसबेला कांग्रेसले केही प्रावधान विवादास्पद रहेको भन्दै थप छलफलका लागि मस्यौदालाई समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरेको थियो।
तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समितिमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँदै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
उक्त मस्यौदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारेको थियो।
रिटमा प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार संविधानसँग बाझिएका भनिएका प्रावधान बदर गरी तिनको कार्यान्वयन रोक्न अदालतसँग माग गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमार्फत अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
यसबाट प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कार्यान्वयन र संघीय संसद्को विधायी प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
