काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ जारी रहेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा निवेदकको तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् ।
जसमा अधिवक्ताहरू रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगाना रहेका छन् ।
इजलास बस्नुअघि नै निवेदक र रवि लामिछानेको तर्फबाट डेढ–डेढ घण्टाको बहस गर्ने सहमति भएको थियो ।
जसअनुसार पहिलो डेढ घण्टामा निवेदकको तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् ।
बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गरे । ‘
राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, उनले जिकिर गरे ।
उनले रवि लामिछानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय तहुने स्पष्ट गर्दै पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्ने बताए
