लेखनाथ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सातै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
पोखरा ४ को सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका सात जनालाई नै बिहीबार न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेसँग अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। सूर्यदर्शनको रकम गोरखा मिडिया लगेर अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसँग अदालतले धरौटी मागेको हो। गोरखा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ। जोशीसँग ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
जिबी एन्ड कम्पनीकी कर्मचारी लीला पछाईसँग ३६ लाख, राम खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीना गुरुङसँग पाँच लाख र आरती गुरुङसँग पाँच लाख धरौटी माग भएको छ।
लामिछानेले व्यक्तिगत रुपमा सूर्यदर्शनको एक करोड ऋण लिएको देखिएको छ भने ६५ लाख सहकारीको रकमबाटै गोरखा मिडियाको सेयर किनेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले उनीहरुसहित ४४ जनाविरुद्ध पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपियाँ बिगो मागदाबी भएको थियो।
लामिछानेसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपियाँ स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो मागदाबी भएको थियो। गोरखा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत हुनुहुन्छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पूरक र थप गरी अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रतिवादीसँग एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग भएको छ।
