एजेन्सी, भारतमा शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै जारी विद्यार्थी आन्दोलन थप चर्किँदै गएको छ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आन्दोलनमाथि प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास नजिक विपक्षी सांसदहरूसँग प्रदर्शनमा सहभागी गान्धीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले युवाको भविष्य संकटमा पारेको आरोप लगाए ।
उनले सरकार न त आन्दोलनबारे जवाफदेही बन्न इच्छुक रहेको, न त यस विषयमा संसदमा खुला छलफल गर्न तयार रहेको टिप्पणी गरे ।
सोमबार नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो।
घटनामा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने दिल्ली प्रहरीका अनुसार ११८ जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन्।
पछिल्ला पाँच वर्षयताकै ठूलो विद्यार्थी आन्दोलनका रूपमा यस प्रदर्शनलाई हेरिएको छ।
‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामक अनलाइन अभियानको आह्वानमा हजारौँ विद्यार्थी र युवाहरू शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्।
आन्दोलनकारीहरूले प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा अनियमितता र शिक्षा व्यवस्थाको कमजोरी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको जनाएको छ भने प्रदर्शनकारीले प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
उता प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको दाबी गरेको छ।
सीजेपीले आन्दोलन जारी रहने घोषणा गर्दै शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत सुधार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ।
अभियानका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
संस्थापक अभिजीत दिपकेले पनि समर्थकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरे ।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीमाथिको प्रहरी कारबाहीबारे संसदमा तत्काल छलफलको माग गरेपछि मंगलबार संसद्को कार्यवाही अवरुद्ध भएको छ।
भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा मेडिकल तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताका घटना दोहोरिन थालेपछि परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना तीव्र बनाएका छन्।
यता, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारले परीक्षा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही शुरु गरिसकेको र सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यस विषयमा हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
