काठमाण्डू, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार पूरक अभियोगपत्र दायर गर्दै पौडेलसहित १६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
अभियोगपत्रमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
साथै, एभरेस्ट बैंकमा रहेको उनको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको बैंक खाता जफत गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको छ।
सरकारी पक्षका अनुसार यो मुद्दा व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणकै थप अनुसन्धानपछि विस्तार गरिएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त नयाँ प्रमाण र विवरणका आधारमा पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको जनाइएको छ।
अभियोगपत्रमा पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन तथा त्यसलाई वैध देखाउने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार उनलाई कसुरका मतियारका रूपमा अभियोजन गरिएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पौडेलले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्दै ‘श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालि’ को बजार मूल्य उच्च रहेको सेयर अत्यन्त न्यून मूल्यमा व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनी ‘हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालि’ लाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस प्रकरणमा पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतबाट पटक–पटक अनुसन्धान म्याद थप गरी वित्तीय कारोबार, बैंक विवरण र अन्य कागजातको परीक्षण सम्पन्न भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
अब विशेष अदालतले अभियोगपत्रमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ, प्रतिवादीहरूको बयान, थुनछेक बहस तथा प्रमाण परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। मुद्दाको अन्तिम कानूनी निष्कर्ष भने अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ।
स्पष्टीकरणस् अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु अभियुक्त दोषी ठहर भएको अर्थ होइन।
नेपालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मानिने सिद्धान्त लागू हुन्छ।
