काठमाण्डौ । संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्न गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
देश–विदेशबाट प्राप्त ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव, राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सरोकारवालाका धारणा समेटेर कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।
सरकारले दोस्रोपटक थपेको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने प्राप्त सुझावलाई विषयगत रूपमा समेट्ने प्रक्रिया जारी छ।
आचार्यका अनुसार संविधान संशोधनका विभिन्न विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानूनविद्, नागरिक समाज, पेशागत संस्था, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वप्रशासक, पूर्वमहान्यायाधिवक्तालगायतसँग विस्तृत छलफल गरिएको छ।
साथै, अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ४४ हजार ७ सय सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए।
उनले कार्यदलले शुरुमा पाएको तीन महिनाको समय सुझाव संकलन र व्यापक परामर्शका कारण पर्याप्त नभएकाले समय थप गरिएको उल्लेख गर्दै अब सबै धारणा समेटिएको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी पूरा भएको बताए।
अन्तिम समयमा तीन दलको बहिर्गमन
प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भने कार्यदलबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्।
तीनै दलले असार २२ गते संयुक्त पत्र पठाउँदै अब कार्यदलका बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका थिए।
उनीहरूले कार्यदलको प्रक्रिया र कार्यप्रणालीप्रति असहमति जनाएका छन्।
यद्यपि कार्यदलका संयोजकले भने ८३ दिनसम्म निरन्तर सहभागिता जनाएर अन्तिम चरणमा मात्रै असहमति प्रकट गर्नु कार्यदललाई निष्कर्षमा पुग्न नदिन गरिएको राजनीतिक प्रयासजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार तीन महिनासम्म कुनै औपचारिक विरोध नगरेका दलहरूले प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम अवस्थामा आएर कार्यदल छाड्नुको उद्देश्य बहसपत्रलाई विवादित बनाउने हुन सक्ने देखिन्छ।
देश–विदेशबाट सङ्कलित सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने उनको दाबी छ।
सरकारको दाबी : संविधानलाई थप बलियो बनाउने दस्तावेज
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव पुष्कर सापकोटाले बहसपत्रलाई लिएर उठाइएका आशंकाको कुनै आधार नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार कार्यदल राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै गठन भएको हो र प्रारम्भदेखि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहेको थियो।
बहसपत्रको उद्देश्य संविधानलाई कमजोर बनाउने नभई आवश्यक सुधारका सम्भावित विषयमा राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने आधार तयार गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले संविधानको सर्वोच्चता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संवैधानिक व्यवस्थाप्रति कुनै असर नपर्ने गरी बहसपत्र तयार पारिएको उल्लेख गर्दै यसले भविष्यमा हुने संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफललाई व्यवस्थित आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
व्यापक अध्ययन र परामर्श
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा संविधानसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, विगतका संविधान संशोधन प्रस्ताव तथा संवैधानिक अभ्यासहरूको अध्ययन गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी संविधानविद्, राजनीतिज्ञ, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सहभागी गराएर सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
अबको प्रक्रिया
कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्र अन्तिम संविधान संशोधन प्रस्ताव भने होइन।
यसलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको प्रारम्भिक आधार दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सरकारले त्यसको अध्ययन गरी आवश्यक परामर्शका लागि राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास गरिएको छ।
