काठमाण्डू, प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको छ।
बजेट पारित गर्ने क्रममा केही प्रदेशमा एमालेले सहकार्य नगरेको र शीर्ष नेतृत्वबीच समेत संवाद हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सभापति गगनकुमार थापासहितका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक–पटक छलफलको प्रयास गरे पनि अपेक्षित संवाद हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको समीकरणबारे नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।
दुई प्रदेशमा गठबन्धनमा दरार
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा प्रत्यक्ष असर परिसकेको छ।
कर्णालीमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
यद्यपि कर्णालीमा कांग्रेसले अझै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अन्य प्रदेशमा बजेट पारित भएपनि सत्ता साझेदारीको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन।
कांग्रेसको आरोप– सहमति कार्यान्वयन भएन
कांग्रेसको दाबी अनुसार, एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न कांग्रेसले सहयोग गरेपनि कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेशमा एमालेले समान व्यवहार नगरेको आरोप लगाइएको छ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिममा देखिएको विवादले दुवै दलबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
कांग्रेसभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व शैली र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा भएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ।
केही नेताहरूले पूर्व सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगरेको र प्रदेशमा समन्वयको अभाव देखिएको गुनासो गरेका छन्।
एमालेको दाबी– संवादबाटै समाधान सम्भव
एमालेले भने कांग्रेसले उठाएका विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने बताएको छ।
पार्टी नेतृ निरु पालका अनुसार प्रदेश सरकारमा अन्य दलसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव कांग्रेसले सहज रूपमा नलिँदा केही प्रदेशमा समस्या देखिएको हो।
उनले अध्यक्ष ओली स्वयं प्रदेश सरकारका विषयमा समन्वयमा रहेको र शीर्ष तहमा छलफलमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।
नयाँ समीकरणको खोजीमा कांग्रेस
राजनीतिक स्रोतका अनुसार कांग्रेसले अब नेकपासँगको सम्भावित सहकार्यलाई पनि विकल्पका रूपमा हेर्न थालेको छ।
कांग्रेस र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको भावी समीकरणबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्।
सहमति जुटे केही प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने, अन्यथा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नेसम्मको विकल्प खुला राखिएको बताइन्छ।
यस विषयमा कांग्रेस सभापति थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पटक–पटक छलफल भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
छलफलमा केन्द्रको राजनीतिक अवस्थासँगै प्रदेश सरकारको भावी संरचनाबारे पनि विचारविमर्श भएको जनाइएको छ।
नेकपाको भूमिका फेरि निर्णायक बन्ने संकेत
कांग्रेस–एमाले सम्बन्धमा आएको दूरीसँगै प्रदेश राजनीतिमा नेकपाको भूमिका पुनः निर्णायक बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यद्यपि नेकपाले भने कुनै एक दलसँग मात्रै सहकार्य गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले प्रदेशको आवश्यकता र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार फरक–फरक निर्णय हुन सक्ने बताउँदै अहिले कुनै औपचारिक सहमति नभएको स्पष्ट पारे।
समीकरण फेरिने सम्भावनाले बढ्यो राजनीतिक चासो
दुई वर्षअघि कांग्रेस र एमालेबीच संघ र प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको भएपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तनको बहस फेरि तीव्र बनेसँगै आगामी दिनमा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ।
यदि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो भने प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धन बन्ने वा कतिपय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ।
