आधुनिक लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल तितरवितर अवस्थामा रहेका जनतालाई एकत्रित, सङ्गठित र परिचालित गर्ने अपरिहार्य औजार मानिन्छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बहुलवादको अभ्यास कुनै पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको संस्कृति हुनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार बहुमतको मूल्याङ्कन अनुसार नेतृत्व चयन एवं नीति चयन गर्न महाधिवेशन गर्ने गरिन्छ ।
यही असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
चार वर्षअघि उदाएको र वैचारिक कार्यदिशा तथा सिद्धान्त अस्पष्ट भएको भनेर आलोचित र सङ्गठित कार्यकर्ताको सट्टा शुभेच्छुकको बलमा चल्ने भनेर चित्रित रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैचारिक दिशालाई थप प्रस्ट पार्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अघि बढ्ने उद्घोष गरेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा अधिकांश ठाउँमा क्लिनस्विप गरी हाल एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको वैचारिक कार्यदिशाबारे आमचासो जाग्नु स्वाभाविकै हो ।
मानिस सामाजिक प्राणी हुनाले उसमा सामाजिक दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो । विभिन्न राजनीतिक दर्शन पनि समाजकै परिवेशबाट विकास हुँदै आउने प्रक्रिया हो अर्थात् राजनीतिक विचारधारा कहिल्यै आफैँमा पूर्ण हुँदैन, बरु सदैव अद्यावधिक हुँदै जाने गतिशील प्रक्रिया हो ।
गतिशील प्रक्रियामध्येको सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा पनि एक हो । कार्ल माक्र्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित भएको ५१ वर्षपछि जर्मनीमा एडवार्ड बर्नस्टाइनले सुधारवादी समाजवादको वकालत गर्दै ‘एभोल्युसनरी सोसलिजम’ भन्ने कृति प्रकाशित गरेका थिए ।
बल प्रयोगद्वारा एक झट्कामा पुँजीवाद ढल्ने अनिश्चित समयको प्रतीक्षामा युग बिताउनुभन्दा निरन्तर नतिजामुखी आन्दोलन र सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट र विशेषतः संसदीय अभ्यासबाटै दैनिक जनजीवनमा सुधार ल्याउने शान्तिपूर्ण कार्यदिशा अपनाउनु पर्छ भन्नेमा बन्र्सटाइनको त्यस कृतिले जोड दिएको छ ।
मुख्यतः सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा प्राज्ञिक रूपमा त्यसै कृतिमा बीजारोपण भएको मानिन्छ ।
यद्यपि माथि नै भनिए झैँ अन्तरविरोध र द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाबाट गुज्रने समाजकै परिवेशबाट भिन्न समयमा फरक फरक राजनीतिक लाइनको विकास हुन्छ भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।
सन् १८७५ मा स्थापना भएको जर्मन सोसल डेमोक्य्राटिक पार्टी सशस्त्र क्रान्तिद्वारा पुँजीवादी व्यवस्था ढाल्ने लाइन समातेको भए पनि पछिल्ला दशकमा उक्त दल शान्तिपूर्ण एवं सुधारवादी धारमा परिणत भएको थियो ।
एक्काइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा स्क्यान्डिनेभियाली मुलुक स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र आइसल्यान्डमा सामाजिक लोकतन्त्रकै अवधारणामा टेकेर राज्यका तर्फबाट निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, कल्याणकारी राज्यको अभ्यास, श्रम अधिकार, बृहत् सामाजिक सुरक्षा, प्रगतिशील कर प्रणाली जस्ता नीतिको प्रयोग हुन थालेको हो ।
सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्त मान्ने ती पाँच वटै मुलुकका दलले धेरै वर्षसम्म एकछत्र शासन गरेको पाइन्छ ।
वैश्विक मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कले ती मुलुक प्रायशः अग्रस्थानमा रहेको देखाउँछ ।
हाल भने डेनमार्क, नर्वे र आइसल्यान्डमा मात्र सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल शासनसत्तामा छन्; डेनमार्क र आइसल्यान्डमा महिला प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा छन् ।
सामाजिक लोकतन्त्रसम्बन्धी केही यस्तो पृष्ठभूमि कोट्याउनुको कारण यो राजनीतिक लाइन विभिन्न मुलुकमा शान्तिपूर्ण रूपले परीक्षण हुँदै आइरहेको छ भनेर सङ्केत गर्नु हो ।
रास्वपाको स्वाभाविक चासो
प्रथम महाधिवेशनअघि रास्वपाले संवैधानिक समाजवाद मान्ने बताएको थियो । अस्पष्ट विचार भनेर यसको आलोचना भएको थियो ।
अहिले भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेद्वारा तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सामाजिक लोकतन्त्रको वैचारिक कार्यदिशालाई महाधिवेशनको बन्दसत्रले अनुमोदन गरेको छ ।
स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई सामाजिक लोकतन्त्रका पाँच आधारस्तम्भका रूपमा रास्वपाले अघि सारेको छ ।
यद्यपि यो विस्तृत र थप परिष्कृत रूपमा आउने अपेक्षा गरिन्छ । झन्डै दुई तिहाइको बहुमतमा रहेकै बेला रास्वपा सरकारले सामाजिक लोकतन्त्रको वैचारिक कार्यदिशालाई कसरी मूर्त रूपमा परिचित गराउन सुरु गर्छ भन्ने चासो जाग्नु स्वाभाविकै हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि आइसकेको छ । सामाजिक लोकतन्त्रका के कति विशेषता अर्को आवदेखि मूर्त नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन्, त्यो प्रतीक्षाको विषय छ ।
अहिलेलाई यति भन्नु आवश्यक छ कि विश्वमा सामाजिक लोकतन्त्र मध्यमार्गी धारका रूपमा विद्यमान छ । यसलाई नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको एक हिस्सा बनाउनु आधारभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण हुने छ ।
मध्यमार्गी सिद्धान्तको मर्मबमोजिम पुँजीवादी विशेषता र श्रमजीवी वर्गीय दृष्टिकोणको संयोजन भए मात्र सामाजिक लोकतन्त्रको धारले सही दिशा समात्न सक्छ ।
कुन पृष्ठभूमिबाट सामाजिक लोकतन्त्रको धार विकास भएर आयो भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । १९ औँ शताब्दीको युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिले आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याएसँगै व्यापक असमानता र श्रम अशान्ति पनि सँगसँगै सिर्जना हुन पुग्यो ।
श्रमिक र मालिकबिचको अन्तरविरोध तिखो हुँदै गयो । त्यतिखेर कार्ल माक्र्स र फ्रेडेरिक एङ्गेल्सको विचारको वेगमय प्रभावले युरोपमा श्रमिक सङ्गठित हुँदै गइरहेको स्थिति पनि थियो ।
विशेषतः जर्मन सोसल डेमोक्य्राटिक पार्टीले व्यवहारमुखी, सुधारमुखी एवं नतिजामुखी रूपमा नीति निर्माणको थलो संसद्मै सहभागी भएर क्रियाशील हुने बाटो अवलम्बन गरेपछि पुँजीवादलाई पूरै बहिष्कार होइन, बरु उपयोग गरेर अघि बढ्ने धारको विकास हुँदै ग¥यो ।
यसै मेसोमा जर्मन हुँदै युरोपका अन्य मुलुकमा र विशेषतः स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकमा आफ्नै विशेषताका सामाजिक लोकतन्त्रका धार क्रमिक रूपले विकास हुँदै गएका हुन् ।
रसियन सोसल डेमोक्य्राटिक लेबर पार्टीमै रहेका लेनिनले सन् १९०३ मा बहुमतसहित विद्रोह गरेका थिए, जसबाट बोल्सेभिक धारको निर्माण भयो र उनकै नेतृत्वमा सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्ति भयो ।
वर्तमान विश्वमा जटिल सम्बन्धको संवादमुखी व्यवस्थापन र सौम्य विधिबाट अन्तरविरोधको हल खोज्ने प्रयत्नले प्राथमिकता पाउँछ ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले समाज रूपान्तरण गर्नुपर्ने भाव सामाजिक लोकतन्त्रको हो भन्ने बुझिन्छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालले अब कर्मकाण्डीय तरिकाले चल्नुको साटो द्रुततर रूपान्तरण र उन्नत लोकतन्त्रको बाटो समात्नुको विकल्प छैन किनभने ००७ सालदेखि सधैँको तदर्थवाद र सङ्क्रमणकालको गुजुल्टोमा अल्झेर हामी सयौँ वर्ष पछाडि परिसकेका छौँ ।
अब डरलाग्दो मानसिक एवं नैतिक प्रदूषण हटाउँदै मौलिक चिन्तनका आधारमा नेपालको धरातलीय यथार्थसँग तादात्म्य राखेर काम गर्नु जरुरी छ ।
कर्णालीका जनताले कर्णालीको, तराईका जनताले तराईको, हिमालका जनताले हिमालको र पहाडका जनताले पहाडको समस्या बुझेका हुन्छन् ।
सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई सीमित रूपमै भए पनि लागु गर्ने हो भने नेपालको धरातलीय यथार्थबाट हाम्रो नीति र रणनीति परिपोषित हुनु पर्छ ।
जस्तै– १२ वर्षको अवधिमा तराईका एक/एक हजार मुसहर चमारलाई १२ कक्षासम्म पार गराउन सक्ने नीति र कार्यक्रम आएमा नेपालमा पनि सामाजिक लोकतन्त्र लागु हुने उत्साहजनक छनक पाइएला ।
सामाजिक लोकतन्त्र भनेकै सामाजिक न्याय र समानता हो । यसका निम्ति प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासमा, विद्यालय शिक्षामा तथा जेनजीको प्रतिभा प्रस्फुटनमा दह्रो लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि प्रत्याभूत गर्नु भनेकै मान्छेमा लगानी गर्नु हो, यसबाट धन उत्पादन आफैँ प्रत्याभूत हुन्छ ।
राज्यको चरित्र लोककल्याणकारी र जनता उत्पादनशील बनाइएपछि के चमत्कार हुन्छ, देखेपछि पत्यार लाग्ने हुन्छ ।
जनजीवन रूपान्तरण गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले नै हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका महासन्धि र प्रोटोकलसँग मेल खाने बाटो अख्तियार गर्नु नै नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्म हुन्छ ।
