काठमाण्डौ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको एक्काइसौँ अधिवेशनको २७औँ बैठक आज अपराह्न १२ः१५ बजे बस्दैछ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आजको बैठक मुख्यतः मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने र सरकारका तर्फबाट सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यमा केन्द्रित हुनेछ।
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय को विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।
रोजगारी सिर्जना, श्रम बजार व्यवस्थापन, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको पनि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।
पर्यटन पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, शैक्षिक सुधार, खेलकुद विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सांसदहरूले उठाएका चासोलाई सरकारका तर्फबाट स्पष्ट पारिनेछ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको समेत मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।
भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको सुधार, सङ्घीय प्रशासनको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको धारणा प्रस्तुत हुने जनाइएको छ।
यसका साथै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले संसद्मा विस्तृत जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
आजको राष्ट्रियसभा बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन, नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकारी जवाफ सुन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
यससँगै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई आगामी निर्णय प्रक्रियातर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
