काठमाडौं । बहुचर्चित टेरामक्स खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित अधिकांश प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ।
तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तीन पूर्वअधिकारीलाई खरिद प्रक्रियामा कानूनी मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै दोषी ठहर गरिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको बहुचर्चित मुद्दाको पहिलो न्यायिक टुंगो लगाएको हो।
अख्तियारले गत वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिएको टेरामक्स (Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System) खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै तात्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १८ जना व्यक्ति तथा सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले आफ्नो फैसलामा तात्कालीन मन्त्री बस्नेतले नीतिगत तहमा निर्देशन दिएको भएपनि त्यसबाट उनले व्यक्तिगत लाभ लिएको वा भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय राखेको भन्ने पर्याप्त र वस्तुगत प्रमाण अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले उनीविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।
बस्नेतसँगै पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र सन्दीप अधिकारीलाई पनि आरोपबाट मुक्त गरिएको छ।
यस्तै, टेरामक्स परियोजनामा संलग्न विदेशी परामर्शदाता कम्पनी Vanrise Solutions SAL (Offshore), कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट Connection Trade Link Pvt. Ltd. का अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले पनि अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
तर, अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा तात्कालीन पदाधिकारी धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती लाई भने भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतका अनुसार उनीहरूले परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
फैसलामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत लागत अनुमान लगायतका अनिवार्य पूर्वतयारी नगरी मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएलगत्तै हतारमा बोर्डबाट निर्णय गराएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।
अदालतले यसलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै उनीहरूको कार्यलाई बदनियतपूर्ण ठहर गरेको हो।
अदालतले दोषी ठहर भएका दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।
साथै तात्कालीन अध्यक्ष तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा रहेका दिगम्बर झालाई थप ६ महिना कैद सजाय पनि तोकिएको छ। यसअनुसार उनले कुल एक वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ।
लामो समयदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक बहसको विषय बनेको टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतको यो फैसलाले नीतिगत निर्णय गर्ने तह र कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारीलाई फरक–फरक रूपमा व्याख्या गरेको देखिएको छ।
यद्यपि यो फैसला अन्तिम भने होइन। असन्तुष्ट पक्षले कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।
