काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानले पार्टी संगठन र सरकार सञ्चालनबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट र अनुशासित बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ विधानमा संसदीय दलको नेतृत्वदेखि सरकार सञ्चालनसम्मका विषय पार्टीको नीति, सिद्धान्त र संस्थागत निर्णयसँग आबद्ध हुने गरी विभिन्न प्रावधान समावेश गरिएका छन्।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको विधानअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तथा संसदीय दलले पार्टीको मूल विचार, चुनावी घोषणापत्र र महाधिवेशनबाट पारित नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका नीति तथा निर्णय पार्टीको आधिकारिक मार्गदर्शनसँग मेल खानुपर्ने व्यवस्था गर्दै संगठन र सरकारबीच निरन्तर समन्वय कायम गर्ने उद्देश्य विधानले अघि सारेको छ।
विधानको दफा ११ (क) ले संसदीय दलका नेता तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीलाई पार्टीको नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ।
पार्टी नेतृत्वबाट जारी हुने नीतिगत मार्गनिर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरिएको छ।
साथै पार्टीको विधान, नीति वा निर्णयविपरीत गतिविधि भए त्यसलाई अनुशासन उल्लङ्घनका रूपमा लिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, विधानले सरकार सञ्चालनमा संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ।
महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीका आधिकारिक निकायसँग समन्वय र परामर्शको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको पार्टीको भनाइ छ।
नयाँ विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतृत्वसँग सम्बन्धित अनुशासनात्मक व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ।
पार्टीको नीति, निर्देशन वा विधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिस र केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा संसदीय दलको नेतामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यक ठहरिए नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया पनि विधानले निर्धारण गरेको छ।
रास्वपाले नयाँ विधानलाई सरकार र पार्टी संगठनबीच उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टीका अनुसार व्यक्तिगत निर्णयभन्दा सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले यी व्यवस्थाहरू समेटिएका हुन्।
यद्यपि विधानका केही प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस सुरु भएको छ।
केही राजनीतिक विश्लेषकले यसलाई पार्टी अनुशासनलाई मजबुत बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको निर्णय गर्ने अधिकारमा पार्टी संगठनको प्रभाव बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
आगामी दिनमा यी प्रावधानहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई कस्तो स्वरूप दिन्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।
