काठमाण्डू, सरकारले जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य अधिकांश फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
लामो समयदेखि बहसमा रहेको ‘सुन अनि थुन’ (पहिले स्पष्टीकरण, त्यसपछि मात्र पक्राउ) अवधारणालाई कानूनी रूप दिन सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा हत्या, बलात्कार, संगठित अपराधलगायत जघन्य वा गम्भीर कसुर तथा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन, आपराधिक षड्यन्त्र वा मतियार भएको अवस्थामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा पनि अनुसन्धान अधिकारीले तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार कार्यविधिमा नयाँ दफा ९(क) थप गरी सामान्य प्रकृतिका कसुरमा पक्राउ गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्नेछ।
यदि सूचना दिँदासमेत व्यक्ति उपस्थित नभएमा मात्र पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल भने अदालतको अनुमति वा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा अनुसन्धान निकायले अधिकांश कसुरमा सिधै पक्राउ गर्ने अभ्यास रहेको छ, जसको आलोचना हुँदै आएको थियो।
सरकारले अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्न मिल्ने अधिकतम अवधि पनि कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
संशोधन मस्यौदाअनुसार तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा अनुसन्धानका लागि बढीमा १५ दिन र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
अब अभियोगपत्रमा माग गरिएको दाबीभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
अनुसन्धानपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा वा सरकारी वकिलले अभियोजन नगर्ने निर्णय गरेमा रोक्का सम्पत्ति तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा जरिबाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेमा रोक्का सम्पत्ति पनि स्वतः फुकुवा गरिने व्यवस्था राखिएको छ।
संशोधन विधेयकले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा देवानी प्रकृतिको देखिएमा त्यसलाई देवानी मुद्दामा परिणत गरी सोहीअनुसार टुंग्याउन सकिने कानूनी आधार पनि प्रस्ताव गरेको छ।
यसले अनावश्यक रूपमा फौजदारी अभियोजन हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा पीडित स्वयंले उजुरी दिएपछि प्रहरीले तत्काल बयान लिई प्रमाणित गराउन जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले पीडितको बयानलाई प्रारम्भिक चरणमै कानुनी प्रमाणका रूपमा सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
यसैगरी थुनछेक आदेशका क्रममा अदालतले अभियुक्तलाई जेल पठाउनुको सट्टा विद्युतीय निगरानी उपकरण (इलेक्ट्रोनिक मोनिटरिङ) प्रयोग गरी वा नगरी निश्चित क्षेत्रबाहिर जान नपाउने गरी निगरानीमा राख्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि मूल ऐनमा नयाँ दफा ७४(क) थप गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले मिलापत्र गर्न मिल्ने सरकारवादी मुद्दाको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार ठगी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विवाद, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, चेक अनादर, ऋण चुक्ता नगरेका कारण उत्पन्न बैंकिङ कसुर, ठेक्का वा करारसम्बन्धी केही विवाद, सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा सामान्य क्षति पुगेका मुद्दा तथा सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यवहारसम्बन्धी सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्रको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।
यसका साथै अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परे अनुसन्धान निकायका कार्यालय प्रमुखले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक सूचना तथा विवरण माग गर्न सक्ने कानूनी अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यी संशोधनमार्फत अनुसन्धान प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी, व्यावहारिक र नागरिक अधिकारमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
