काठमाण्डू, सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र बनाएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, पूर्वप्रशासक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण सम्पन्न गरेपछि कार्यदल प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
कार्यदलले असार मसान्तभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गत चैत १६ गते गठन भएको कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानूनी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संशोधनका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्दै आएको छ।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार अब संविधानका प्रत्येक सम्बन्धित धारामाथि विस्तृत धारागत छलफल गरी संशोधनका प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
उनका अनुसार आगामी बिहीबार बस्ने कार्यदलको बैठकमा संविधानका विभिन्न धारालाई क्रमशः समीक्षा गरिनेछ। कुन–कुन धारामा संशोधन आवश्यक छ, ती प्रावधानलाई कसरी थप व्यावहारिक, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सदस्यहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ। त्यसपछि प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताए।
सुवेदीका अनुसार कार्यदलले प्राप्त सबै सुझावको गहन विश्लेषण गरिसकेको छ।
विभिन्न पक्षबाट आएका समान प्रकृतिका सुझावलाई वर्गीकरण गरी संविधान संशोधनका प्राथमिक विषयहरू निर्धारण गरिएको छ।
कार्यदलले संविधानको मूल भावना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना तथा संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहनलाल आचार्य, नेकपाका देव गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका श्यामबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका डा. सुरेन्द्रकुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव पुष्कर सापकोटा, कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल तथा सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदी सदस्य रहेका छन्।
यद्यपि देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधि भने कार्यदलमा सहभागी छैनन्।
कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीले कार्यदलमा कुनै सदस्य पठाएको छैन।
त्यस्तै एमालेले संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्ययनका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै आन्तरिक समिति गठन गरेपनि सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनेबारे औपचारिक निर्णय नगरेको प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले बताएका छन्।
कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले भने आफ्ना प्रतिनिधि कार्यदलमा सहभागी गराएका छन्।
संविधान संशोधनका विषयमा आम नागरिकको उल्लेखनीय सहभागिता पनि देखिएको कार्यदलले जनाएको छ।
सदस्यसचिव सुवेदीका अनुसार देशभरबाट करिब ४४ हजार सुझाव प्राप्त भएका छन्। ती सुझाव फोन, इमेल, ह्वाट्सएप, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट संकलन गरिएको हो।
प्राप्त सबै सुझावको अध्ययन, विश्लेषण र अभिलेखीकरण गरी महत्वपूर्ण विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
कार्यदलले नागरिकबाट प्राप्त सुझावमा मात्र सीमित नरही पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वकानूनमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, पूर्वप्रशासक, कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ, पत्रकार, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, उद्योगी–व्यवसायी तथा जेन–जी पुस्ताका युवासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको जनाएको छ।
ती छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई पनि संशोधन प्रक्रियामा समेटिएको छ।
यसका अतिरिक्त, विगतमा विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले गरेका सहमति, सम्झौता तथा राजनीतिक दस्ताबेजहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गरेको छ।
ती दस्ताबेजमा उल्लेख भएका संवैधानिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई समेत संशोधन प्रक्रियामा सान्दर्भिक रूपमा समेट्ने प्रयास गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार संविधान संशोधनलाई कुनै एक राजनीतिक दल वा समूहको दृष्टिकोणमा सीमित नराखी सबै पक्षको अपनत्व हुने, व्यापक सहमति जुट्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
सरकारलाई बुझाइने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
