२०८१ साउन ४ शुक्रवार | Friday, Jul 19 2024

कोटिभिटी राजस्व छली प्रकरणमा सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकसहित ६० जना छानबिनको घेरामा

Nabil Bank

काठमाडौं, कोटिभिटी राजस्व छली प्रकरणमा सरकारका केही सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरू समेत छानबिनको घेरामा परेका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीको राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल बुझाएपछि यस प्रकरणमा सरकारकै सचिव, सहसचिव तथा केही महानिर्देशकहरूसमेत तानिने भएका हुन्।

विभागले फाइल अख्तियारमा पठाएलगत्तै केही सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरूसहित ६० जना कर्मचारी छानबिनको घेरामा परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

अख्तियार उच्चस्रोतले राजस्व छलीको अपराधमा संलग्नहरूमाथि गम्भीर छानबिन थालिएको र झण्डै ६० जना कर अधिकृत तथा प्रशासकहरू छानबिनको घेरामा आउने जानकारी दिँदै भन्यो– ‘करमा बसेका धेरै कर्मचारीको बद्मासी भएको देखिन्छ, बाँकी छानबिन पछि आउला ।’

विभागले ५ अर्ब १८ करोड रुपियाँ राजस्व छलेको अभियोगमा गत आइतबार कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड रुपियाँको विगो दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार कोटिभिटी राजस्व छली प्रकरणमा तत्कालीन समयको करदाता सेवा कार्यालय १, २ र ३ मा बसेका करअधिकृतहरूको बढी भूमिका रहेको पाइएको छ।

साथै राजस्व विभागमा रहेर विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका अधिकारीहरूसमेत छानबिनमा तानिने भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार यसरी छानबिनमा तानिनेमा तत्कालीन कर अधिकृतको रूपमा काम गरेका र हाल सरकारका सचिवसमेत भइसकेका गणेश पाण्डे, अर्जुन पोखरेल, दामोदर रेग्मीसमेत रहनुभएको छ।

पाण्डे र पोखरेल दुवैजना हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहनुभएको छ भने रेग्मी सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

यसै गरी कर अधिकृतको रूपमा रहेर राजस्व छुटमा संलग्न भएको आशंका गरिएकाहरूमा हाल भन्सार विभागका महानिर्देशक रहेका ढुण्डीराज निरौलासमेत छानबिनमा तानिने भएका छन्।

अन्य सहसचिवहरू शोभाकान्त पौडेल, झक्कप्रसाद आचार्य, दीर्घराज मैनाली, अर्जुन प्रशाद भट्टराई गजेन्द्र कुमार ठाकुरलगायत पनि भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको हुन सक्ने भएकाले उहाँहरूमाथि समेत छानबिन हुने भएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार वि।सं। २०६२/६३ देखि २०८० सालसम्म कर अधिकृत र कर प्रशासकको रूपमा काम गरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीमाथि छानबिन हुने भएको छ।

नेपाल समाचारपत्रबाट