काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले चालू आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई संविधान अनुसार नै दिनुपर्ने बताएका छन् ।
समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्रोत छैन भनेर सरकार समानीकरण अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउने भन्ने कुरा आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा आज उनले समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले दिने जिम्मेवारीको कुरा बकस दिए जसरी आएको बताए ।
वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने, यो अस्वीकार्य छ, असंवैधानिक छ ।’
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान माग्दा प्रधानमन्त्रीले मन भएर पनि मन्त्रीले आफ्नो कुरा नमानेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति महामन्त्री थापाले नटेर्ने मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए ।
‘यो विषयमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्नुभएछ । अनि प्रधानमन्त्रीले मेरो त मन छ, तर मन्त्रीहरूले मानेनन् भन्नुभएछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कति पटक भन्ने हो यो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने’ थापाले भने ।
