काठमाडौं, गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपाल सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।
सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व संगठन ९बीगेसो०का अध्यक्ष पदम लिम्बूले २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त सम्झौता असमान भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने लिम्बूको माग थियो।
