कालीकोट, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कालीकोटका तीन स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा विकास प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्।
तीनवटै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटको कुल आकार एक अर्ब ४२ करोड ३८ लाख ५४ हजार ४९० रुपैयाँ पुगेको छ।
बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक सञ्जाल विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रास्कोट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन जिल्लामै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो।
नगरले चालूतर्फ ३४ करोड ८१ लाख १ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
बजेटअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा करिब २० करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ।
नगरले स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्दै सडक, खानेपानी, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
यसैगरी सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले ४४ करोड २६ लाख २५ हजार ९४७ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वतीसिंह सज्यालले प्रस्तुत गरेको बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च हुन नसकेको रकम कानूनी व्यवस्थाअनुसार समायोजन गरिने छ ।
पचालझरना गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५४३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अधिकांश बजेट आधारभूत सेवा विस्तार, कृषि प्रवर्द्धन, ग्रामीण सडक, खानेपानी तथा सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ।
यद्यपि, दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण वा ठूलो प्रभाव पार्ने नयाँ तथा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भने उल्लेखनीय रूपमा समावेश गरिएको छैन।
अधिकांश योजनाहरू अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको निरन्तरतामै आधारित रहेका छन्।
जिल्लाका बाँकी छ स्थानीय तहले पनि असार १० गतेभित्र आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धित सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गर्न थालेसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा कालीकोटका विभिन्न क्षेत्रमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ।
