काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि मुआब्जा, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्थानीयवासीको विरोधका कारण रोकिँदै आएको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको सबैभन्दा संवेदनशील खोकना खण्डमा अब निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
सरकारको उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिले विवादित क्षेत्रलाई दुई चरणमा विभाजन गरी निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको आयोजनाले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्राविधिक समितिले नेपाली सेनालाई खोकना क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
यससँगै द्रूतमार्गको प्रारम्भिक बिन्दू परिवर्तन नहुने र शुरुदेखिकै योजनाअनुसार ललितपुरको खोकनाबाटै फास्ट ट्र्याक शुरु हुने निश्चित भएको छ।
सरकारले स्थानीय विवाद कम भएका क्षेत्रमा तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा बाँकी क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयसँगको सहमति प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति अपनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार नेपाली सेनाले स्थानीय समुदायका गुनासा र सुझावलाई समेट्दै द्रूतमार्गको केही रेखाङ्कन (एलाइन्मेन्ट) संशोधन गरेपछि संयुक्त प्राविधिक टोलीले निर्माण अघि बढाउन सहमति दिएको हो।
उनका अनुसार फर्सीडोलदेखि खोकनासम्मको करिब ६ दशमलव ५ किलोमिटर खण्ड लामो समयदेखि विवादका कारण ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेको थिएन।
अब यही खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।
पहिलो चरणमा डुकुछाप–फर्सीडोलतर्फको करिब ३।३ किलोमिटर क्षेत्रमा तत्काल ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
बाँकी करिब ३.२ किलोमिटर क्षेत्रमा भने मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयसँगको सहमति प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्माण शुरु गरिने योजना छ।
इन्जिनियर थापाका अनुसार अहिले विवादित क्षेत्रमा अधिकांश जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
विशेषगरी डुकुछापतर्फको खण्डमा धेरैजसो प्रभावितले मुआब्जा बुझिसकेका छन् भने माथिल्लो भागमा करिब ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मात्रै मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ।
बाँकी मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएपछि मात्र दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यस आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो विवाद खोकनाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको सिकाली मन्दिर क्षेत्रलाई लिएर थियो।
स्थानीयवासीले मन्दिर, यसको खुला चौर र परम्परागत सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित नहुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए।
सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनाले द्रूतमार्गको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
नयाँ डिजाइनअनुसार सडक अब सिकाली मन्दिर क्षेत्रबाट नजाने भएकाले मन्दिर परिसर र त्यससँग जोडिएका सांस्कृतिक गतिविधिमा असर नपर्ने दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी कोदेश क्षेत्रका बस्तीहरू जोगाउन पनि मार्गको डिजाइनमा परिवर्तन गरिएको छ।
स्थानीय बस्तीलाई न्यूनतम असर पर्ने गरी सडकको दिशा मिलाइएको र आवश्यक संरचनाको पुनःडिजाइन गरिएको बताइएको छ।
सरकारी टोलीका अनुसार स्थानीय समुदायले उठाएका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरिसकिएको छ।
अब मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले खोकना पुगेर स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने, संशोधित डिजाइनको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने तथा बाँकी रहेका विवाद समाधान गर्ने तयारी गरेको छ।
स्थानीयस्तरमा अझै बाँकी रहेका केही विषयलाई वार्तामार्फत टुंग्याएर आयोजना अवरोधबिना अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।
नयाँ रेखाङ्कनसँगै आयोजनाका केही प्राविधिक संरचनामा समेत परिवर्तन गरिएको छ।
विशेषगरी पुलहरूको डिजाइन पुनः संशोधन गरिएको छ। भूगोल, बस्ती र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै पुलको लम्बाइ तथा उचाइ बढाइएको छ।
यसअन्तर्गत डुकुछाप–फर्सीडोल खण्डमा बागमती नदीमाथि करिब ४५० मिटर लामो आधुनिक पुल निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
यसले सडकको सुरक्षा, बाढी व्यवस्थापन र स्थानीय बस्तीमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।
करिब ७२ किलोमिटर लम्बाइको यो द्रूतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट तराई पुग्ने यात्रा समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले राजधानीलाई मधेश र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग छोटो दूरीमा जोड्दै व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति दिने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि आयोजनाको प्रारम्भिक खोकना खण्डमा देखिएको मुआब्जा विवाद, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको मुद्दा र स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण कार्य वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको थियो।
अब विवादित क्षेत्रलाई चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्दै निर्माण अघि बढाउने निर्णयसँगै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
