विराटनगर, विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अन्तर्गत सोमबार बिहानदेखि अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएको छ।
अस्पताल प्रशासनले लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाले निर्माण गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका २६ वटा सटर हटाउने कार्य शुरु गरेको हो।
अस्पतालका अनुसार विराटनगर–७ स्थित अस्पताल चोकमा रहेको सरकारी जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (ब्लड बैंक), नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति तथा देवकोटा पुस्तकालयले स्थायी संरचना निर्माण गरेका थिए।
ती संरचनाभित्रका सटर तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएर व्यापारिक प्रयोजनमा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ।
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा अस्पतालको दीर्घकालीन विस्तार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अनधिकृत संरचना हटाउनु आवश्यक भएको भन्दै अस्पतालले २६ वटा सटर प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी डोजर लगाएको जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार थप संरचना हटाउने प्रक्रिया पनि क्रमिक रूपमा अघि बढाइनेछ।
संरचना हटाउने क्रममा कुनै अप्रिय अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो।
मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी कबित कटवाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालासहित नेपाल प्रहरीको ठूलो टोली बिहानैदेखि घटनास्थलमा परिचालन गरिएको थियो।
अस्पताल परिसर र आसपासको क्षेत्रलाई सुरक्षा निगरानीमा राखेर डोजर सञ्चालन गरिएको थियो।
यसअघि गत असार २१ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
त्यसलगत्तै अस्पताल प्रशासनले सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसअघि असार ५ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई संरचना खाली गर्न आग्रह गरिएको थियो।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार अन्तिम समयसीमाभित्र अधिकांश व्यवसायीहरूले आफ्ना पसल तथा सटरबाट सामान हटाइसकेका थिए।
त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संरचना हटाउने अभियान कार्यान्वयन गरिएको हो।
अस्पतालले खाली गराइएको जग्गा भविष्यमा अस्पताल विस्तार, नयाँ उपचार सेवा सञ्चालन, पार्किङ व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने जनाएको छ।
प्रदेशकै प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको कोशी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य रहेको प्रशासनको भनाइ छ।
यद्यपि संरचना प्रयोग गर्दै आएका केही पक्षले आफूहरू वर्षौंदेखि उक्त स्थानमा रहेकाले पर्याप्त छलफल र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना संरचना हटाइएको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
अस्पताल प्रशासनले भने सरकारी जग्गामा निजी वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचना कानूनी रूपमा कायम रहन नसक्ने स्पष्ट गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार अस्पतालको सेवा विस्तारमा बाधा पुर्याउने अतिक्रमण हटाउने कार्य आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार अघि बढाइनेछ।
