काठमाडौ, १० वर्ष लामो द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दाहालविरुद्धको रिटलाई ०७९ (९४७) नम्बरमा दर्ता गरेको हो। रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार ८८ लाई पेसीसमेत तोकिदिएको छ।
उक्त रिटलाई लिएर मंगलबार बिहान तात्कालीन १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा होमिएका माओवादी नेताहरुको बैठकलगत्तै सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको हो।
पेसी तोकिएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चमा हालेका थिए।
सुरुमा दरपीठ भएको यो मुद्दालाई सर्वोच्चको इजलासले शुक्रबार दर्ता आदेश दिएको थियो। उक्त रिट दर्ता हुने खबर पाएसँगै माओावादीका तात्कालीन घटकका सबै नेता एक ठाउँ जुटिसकेका छन्।
दाहालको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश स् द्वन्द्वपीडितहरुले अदालत जानै नमिल्ने कुरा तर्कसंगत हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार आरनसहितले दिएको उक्त रिट दर्ताका लागि आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो।
अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
