काठमाडाैं । नेपाली जनताले चाहेका थिए गणतन्त्र आएपछि समृद्धि आउँछ । एउटा निरङ्कुश राजा हटाउँदा जनताका छोराले राज्य सञ्चालन गर्छन् । गाउँगाउँ बस्ती बस्ती स्वर्ग वन्छ । जनताको प्रतिनिधिले जनताको पीरमर्का र भावना बुझ्दछ । धनजनको सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेण्टी हुन्छ । सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल यी र यस्ता नाराले सबैको आशा र भरोसा थियो । तर, यो होइन रहेछ । अहिले गाउँ गाउँमा छोटे राजाहरु प्रसस्तै जन्मिएका छन् । देशमा गणतन्त्र आयो । संघियता आयो । तर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन । झनै जनताहरु पीडित र प्रताडित हुनु परिरहेको समाचारहरु सुन्न र पढ्न पाईन्छ । आफ्नै टोल छिमेकको जनप्रतिनिधि बाटै जनता पीडित हुन थाले पछि न्यायका ढोकाहरु पनि बन्द हुन थालेका छन् ।
यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै पीडित बनेका छन् त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ गाईघाटका योगेन्द्र कुमार तामाङ । सडक बढाउने नाममा वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष सुमन्त कोइरालाले शक्तिको दुरुपयोग गरी तामाङले निर्माण गरेको घर कम्पाउण्ड, नाली तथा घरपेटी समेतमा डोजर लगाएर भत्काई दिएका छन् ।
वडा अध्यक्ष कोइरालाले गत ०८१ जेठ ५ गते स्थानीय प्रहरीसमेत प्रयोग गरी तामाङको घर कम्पाउण्डमा डोजर लगाएका हुन् । विहान करिव ७ बजेको समयमा डोजर लिएर आएका वडाध्यक्षले तामाङको घरको नाली भत्काउन लागेपछि पीडितहरु वीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । दोहोरो विवादका वीच तामाङ परिवारलाई नगर प्रहरीसमेतले बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएर डोजर चलाएका थिए ।
यस अघि समेत वडाध्यक्ष कोइरालाले ०७९ भाद्र १६ गते जबरजस्ती डोजर लगाएर तामाङको घरपेटी, नाली र फूलबारी बगैंचा समेत भत्काईदिएका थिए । यसरी जवरजस्ती डोजर लगाएर घरमा क्षती पुर्याएपछि तामाङ परिवार न्यायका लागि जिल्ला अदालत उदयपुर पुगेको पीडित योगेन्द्र कुमार तामाङले बताए ।
जिल्ला अदालत उदयपुरले मितिः २०८० मंसिर १८ गते बिपक्षीहरु त्रियुगा नगरपालिका उदयपुर तथा मेयर बसन्तकुमार बस्नेत, ११ नम्बर वडा कार्यालय र वडा अध्यक्ष सुमन्त कोइराला, त्रियुगा न.पा. १० स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय र यसका प्रमुख जितेन्द्रकुमार कर्णका नाममा आदेश जारी गर्दै जिल्ला न्यायधीस नवराज दुलालको इजलासले पीडित तामाङको कि.नं. ६८३७ र ६८३८ का जग्गा र घर समेत नीजि सम्पत्ती रहेको देखिने भएकोले नीजको ब्यक्तिगत घर जग्गामा पर्ने गरि बनाउन लागिएको बाटो लगायत कुनैपनि कार्य नगर्नु भनि आदेश गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ उल्लेखित कित्ता नम्बरका जग्गा र घर समेत निवेदकको निजी हकभोगको सम्पत्ति रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । कि.नं.६८३७ मा निवेदकले बनाएको घरको नक्सा पास समेत त्रियुगा नगरपालिकाको कार्यालयबाटै भएको हो भनि सो को नक्सा समेत पास भएको देखिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
तामाङले आफ्नो जग्गामा घर निर्माण गर्दा समेत नियमअनुसार छोड्नु पर्ने जग्गा छोडी घर निर्माण गरेका थिए । तामाङले मितिः २०६७ कार्तिकमा नगरपालिकाबाट घर निर्माणको इजाजत लिएका थिए र घर निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७५ पुस २७ मा नगरपालिकाबाटै निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिई सकेका छन् ।
यसरी नियमानुसार नै आफ्नो निजी जग्गामा घर निर्माण गरि भोगचलान गरिरहेका तामाङको घरमा गैरकानुनी तवरले डोजर चलाएर वडा अध्यक्षले शक्तिको दुरुपयोग गरिएको प्रति स्थानीय बासिन्दाहरु चिन्तित बनेका छन् ।
अदालतको आदेश समेत मान्दैनन् कोइराला
त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष सुमन्त कोइराला आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै स्थानीयलाई दुःख दिँदै आएका छन् । उनी अदालतको आदेश समेत मान्दैनन् । यस अघि नै तामाङले निर्माण गरेको घरजग्गामा हानी नोक्सानी नपुर्याउनु भन्ने अदालतको आदेशलाई समेत उनले लत्याएका छन् ।
मितिः २०८० मंसिर १८ को आदेशलाई समेत उनले बेवास्था गरि ०८१ जेठ ५ गते समेत डोजर लिएर तामाङको घर पेटी भत्काउन पुगेका थिए । उनको यस्तो रवैयाले अहिले स्थानीयबासी त्रसित बनेका छन् । स्थानीयहरु भन्छन – “कुन बेला कुन मोडमा कस्को घरमा डोजर लिएर जान्छन वडा अध्यक्ष अनुमान लगाउनै गाहे छ । अदालतको आदेश त मान्दैनन् उनले हामीले भनेको कुरा के सुन्छन्” विशालनगर टोलका प्रत्यक्षदर्शी एक स्थानीयले बताए ।
यसरी वडा अध्यक्षले पटक पटक शक्तिको दुरुपयोग गरि दुःख दिएकोले तामाङ परिवारले पुनः अदालत जाने तयारी गरिरहेको बताए । “स्मरणीय के छ भने यसरी कानूनले तोकिएको मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएका संरचनाको रक्षा गर्नु र स्थानीयको हितमा कार्य गर्नु पर्ने जनप्रतिनिधिले पावर र शक्तिको आडमा प्रतिशोध पूर्वक जनतालाई दुःख दिनु गैरकानूनी कार्य हो” भन्छन् कानूनका जानकारहरु ।
घटनाका बिषयमा वडा अध्यक्ष कोइरालाले साकेला टोलतिर जाने बाटोमा नालीको आकार सानो भएकोले टोल छिमेककै भलाईका लागि काम भएको हो । हामीले त्रियुगा नगरपालिकाको भवन तथा बाटो सम्बन्धि मापदण्ड, २०७४ अनुरुप नै निर्माण कार्य गरेका छौं, टोलबासी सबैको सहमति अनुसार नै काम भएको हो यदि कसैलाई चित्त नबुझेको भए कानूनी उपचारका लागि अदालत जान सक्ने कुरा बताए ।
यस्तो निजी हकभोगको सम्पत्ति कानुनले ब्यवस्था गरे बमोजिम बाहेक अधिग्रहण, प्राप्ति वा अन्य तवरले प्रयोग गर्दा सो सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति वा सम्बन्धित ब्यक्तीको सहमति लिएर गर्न सकिने कुरा वर्तमान संविधान, ऐन, कानून एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतले स्पष्ट गरि सकेको बिषय हो ।
