काठमाडौं, अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा अतिरिक्त दुई घण्टा काम गरेको भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले गत साउन तीन गते नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रत्येक शुक्रबार अतिरिक्त २ घण्टा काम गरेवापतको रकम निकासाका लागि अर्थसँग माग गरेको थियो ।
अर्थले सर्वोच्चमा कार्यरत दरबन्दीको आधारमा गत साउनदेखि हालसम्म अतिरिक्त भत्ताको रकम एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र सो रकम बजेटमा समावेश नभएकाले भुक्तानी गर्न नसकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७४ सालदेखि हरेक शुक्रवार सरकारी कार्यालय समयभन्दा २ घण्टा बढी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले काम गर्दै आइरहेका थिए ।
