काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री छन् ।
दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै भएको छैन, गत फागुन २३ गते गृहमन्त्री नियुक्त लामिछाने सहकारी प्रकरणका कारण विवादमा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘सहकारी पीडक’ नै भनेको छ । उसको एकसूत्रीय माग छ— राजीनामा ।
सोमबार मात्रै बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले भने, “गृहमन्त्रीको हामीलाई अरु चाहिएको होइन, राजीनामा चाहिएको हो ।” गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा नदिए संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको चेतावनी छ ।
त्यसमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् ।
रिपोर्टहरूले गृहमन्त्री लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै कांग्रेसले यो विषयमा ठूलै अडान लिने सङ्केतसमेत गरेको छ ।
त्यसो त गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको भनिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबारे पोखरा महानगरपालिकाले ८९ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनको ७८औं पृष्ठमा एक हजारभन्दा धेरै बचतकर्ताले जम्मा गरेको १ करोड ३५ लाखभन्दा धेरै रकम नक्कली खाता खोलेर हिनामिना गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा नक्कली खाता खोल्नेमध्येको एउटा नाम रवि लामिछाने भएको उल्लेख छ ।
त्यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा गृहमन्त्री लामिछानेसहित नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) निकट अखिल ( क्रान्तिकारी ) नेता दिपेश पुनलगायतविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
जसमध्ये पुनसहित ४ जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
यसपछि कांग्रेसले संसद्मा व्यापक प्रश्न उठाउने गरेको छ । दिपेश पुन पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले कसरी उमुक्ति पाए ? भनेर कांग्रेस सांसदहरूले प्रश्न गरेको/गर्यै छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग त्यसको जवाफ मागेको/माग्यै छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्दै क्लीन चिट’ नै दिएका छन् ।
“हालसम्मको अनुसन्धानले सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति वा अरु कुनै भूमिकामा माननीय गृहमन्त्री लामिछाने नरहेको र विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ नजोडिएको देखिएको छ ।
त्यसैले उहाँ संलग्न भएको आधार पुष्टि भएको छैन,” प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल मात्रै होइन, प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा ( एमाले ) का अध्यक्ष केपी ओलीले समेत गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा बोलेका छन् ।
मङ्गलबार बिहान धनगढी विमास्थलमा उनले भने, “सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई जबरजस्ती बदनाम गराउन खोज्ने ! उनी सहकारीका सञ्चालक हुन् र ? केही पनि छैन भने छानबिनमा कसरी प्रभाव पर्छ ? ”
सत्ता गुम्ने डर
लामिछाने नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारको बहुमत गुम्ने डर छ ।
तेस्रोपटक विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई गृहमन्त्री लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) बिच्क्यो भने आफूलाई गाह्रो पर्नेमा सचेत छन् । रास्वपासँग अहिले २१ सिट छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पछिल्लोपटक रास्वापका २१ सहित १५७ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
यदि रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा आवश्यक सङ्ख्याभन्दा २ सिट कम हुने देखिन्छ ।
२७५ सदस्यीय संसद्मा सरकार टिक्न कम्तिमा १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा १३६ सिट मात्रै देखिन्छ । जुन सरकार ढल्ने अवस्था हो ।
ओली पनि त्यसमा सचेत छन् । ‘वेटिङ प्राईमिनिस्टर’का रूपमा रहेका ओली नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन एमालेतिर सारेपछि प्रसन्न भएका ओलीले भनेका थिए— दाहालजीलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ ।
अब बल्ल उचित गठबन्धन बन्यो, कांग्रेससँगको गठबन्धन अनुचित थियो । उनले वर्तमान सरकारसँग भएको बहुमत गुम्न नहुने बताउने गरेका छन् ।
आफ्ना सांसदलाई सरकारको आलोचना नगर्न निर्देशन नै दिएका ओली सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार कांग्रेसले नै सरकार गठनको मौका पाउनेमा पनि सचेत छन् ।
नेपाल भ्यूजबाट
