काठमाण्डौ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा सञ्चालित कीर्तिपुरस्थित एपीएफ स्कुलमा करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण केवल रकम हिनामिनाको घटनामा सीमित नरही संस्थागत जवाफदेहिता, वित्तीय पारदर्शिता र आन्तरिक निगरानी प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको छ।
घटनामा विद्यालयकी लेखा अधिकृत तथा सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र उनकी निकटस्थ साथी लीला लामा पक्राउ परेपछि अनुसन्धानले नयाँ आयाम लिएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार विद्यालयको आम्दानी तथा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नियमित प्रक्रियाअनुसार दाखिला नगरी विभिन्न समयमा व्यक्तिगत खाताहरूमा स्थानान्तरण गरिएको देखिएको छ।
छानबिनबाट चार वर्षको अवधिमा करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न मितिमा गुरुङले आफ्नी साथी लीला लामाको बैंक खातामा पठाएको तथ्य खुलेको बताइएको छ।
यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– यदि एउटै कर्मचारीले वर्षौंसम्म करोडौं रुपैयाँ स्थानान्तरण गरिरहेकी थिइन् भने सम्बन्धित निकाय, लेखा परीक्षण संयन्त्र, कल्याण शाखा र विद्यालय प्रशासनले त्यो अनियमितता किन र कसरी देख्न सकेनन् ?
आन्तरिक छानबिनबाट खुल्यो प्रकरण
स्रोतका अनुसार विद्यालयको वित्तीय कारोबारमा अस्वाभाविक अवस्था देखिएपछि सशस्त्र प्रहरीले कानून शाखाका डीआईजी युवराज अर्यालको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले बैंक विवरण, आम्दानी खर्चका अभिलेख, कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम तथा अन्य वित्तीय कागजातहरूको अध्ययनपछि रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई रकम फिर्ता गर्न समय दिइएको थियो।
तर, रकम फिर्ता नभएपछि सशस्त्र प्रहरीकै सिफारिसमा काठमाडौं प्रहरीले इन्स्पेक्टर गुरुङ र लीला लामालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
रकम कहाँ गयो ?
अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले सबैभन्दा बढी केन्द्रित भएको विषय रकमको अन्तिम गन्तव्य हो।
रकम केवल व्यक्तिगत खातामा राखिएको थियो वा अन्य व्यवसाय, सम्पत्ति खरिद, लगानी वा ब्याज कारोबारमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
प्रारम्भिक बयानमा भने लीला लामाले सञ्चालन गर्दै आएको रेस्टुरेन्ट तथा ट्राभल व्यवसायमा आर्थिक समस्या आएपछि रकम फिर्ता गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ।
तर, अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यति ठूलो रकमको वास्तविक प्रयोगबारे विस्तृत वित्तीय विश्लेषण आवश्यक रहेको छ।
यही कारण प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आपराधिक लाभ सम्बन्धी कानूनी प्रावधानअन्तर्गत समेत अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
निगरानी प्रणालीमाथि उठेका प्रश्न
एपीएफ स्कुल सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषअन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था हो।
हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयको आर्थिक कारोबार नियमित लेखा परीक्षण, प्रशासनिक अनुगमन र कल्याण शाखाको निगरानीमा हुने व्यवस्था छ।
तर, यति ठूलो रकम वर्षौंदेखि अपचलन हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी नपाउनु वा समयमै कारबाही नगर्नु स्वयंमा गम्भीर विषय बनेको छ।
वित्तीय प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिबाट करोडौं रुपैयाँको कारोबार भइरहँदा बैंकिङ र लेखा प्रणालीमा त्यसको कुनै संकेत नदेखिनु अस्वाभाविक मानिन्छ।
त्यसैले यो घटनामा केवल एक वा दुई व्यक्तिको संलग्नताले मात्र सबै प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
अनुसन्धानको दायरामा अन्य अधिकारी
यस प्रकरणमा विद्यालयका तत्कालीन कमान्डेन्टहरू दिग्विजय सुवेदी, भूपेन्द्र केसी र रामजंग पाण्डेको कार्यकालमा भएका वित्तीय कारोबारसमेत अनुसन्धानको विषय बनेका छन्।
यद्यपि हालसम्म उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएको छैन।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी कल्याण शाखाका केही कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ।
विशेषगरी कल्याण शाखामा कार्यरत लेखा अधिकृत (डीएसपी) महेन्द्र हमालमाथि विद्यालयको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि संगठनलाई समयमै सचेत नगराएको आरोप लागेको बताइन्छ।
यदि अनियमितताबारे जानकारी भएर पनि कारबाही नगरिएको प्रमाणित भयो भने अनुसन्धान थप जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ।
पुरानो उजुरीसँग जोडियो नयाँ काण्ड
यो पहिलो पटक एपीएफ स्कुलको नाम आर्थिक विवादमा आएको भने होइन।
२०८२ साल मंसिरमा विद्यालयको राशन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य निकायमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरीमा गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप लगाइएको थियो। तर, त्यसबेला अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन सकेन।
अहिलेको ११ करोड रुपैयाँको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि पुराना उजुरी र वित्तीय गतिविधिहरू पनि पुनः अध्ययनको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक विश्वासको परीक्षा
सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामै यति ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिनुले केवल संस्थाको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासमा समेत असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अभिभावक, विद्यार्थी तथा सशस्त्र प्रहरी परिवारसँग सम्बन्धित संस्थाको रकम व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनुले वित्तीय अनुशासनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दोषी व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन वित्तीय प्रणालीलाई डिजिटल निगरानीसँग जोड्ने, नियमित स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गर्ने तथा जिम्मेवार अधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
हाल पक्राउ परेका इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र लीला लामामाथि अनुसन्धान जारी छ।
तर, यो प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष केवल दुई जनाको गिरफ्तारीमा सीमित रहने वा संस्थागत कमजोरीको जरोसम्म पुग्ने भन्ने प्रश्नले अहिले सबैको ध्यान तानेको छ।
