काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्ताको रकम संरक्षणलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र संकट समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
समस्यामा परेका सहकारीहरूको पुनःसंरचना गर्ने तथा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने दिशामा सरकारले ठोस कदम चाल्ने उनले बताए।
सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसअनुसार सार्वजनिक स्थलहरूमा सिसीटिभी क्यामेरा विस्तार गर्ने र अपराध अनुसन्धान तथा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिनेछ।
यसले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, लागुऔषध दुरुपयोग, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेशव्यापी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
समुदायस्तरमै जनचेतना विस्तार गर्दै सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बजेटले राखेको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ पनि प्रदेश सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ। बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्ने, विपद् स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तथा विपद् बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
यी कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरणसँगै राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ।
त्यसैगरी, बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न भीडभाड हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गरिनेछ भने प्रदेशका प्रमुख प्रवेश नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गरिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
समग्रमा, बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी सुधारदेखि लिएर सार्वजनिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र यातायात प्रणाली सुधारसम्मका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको देखिएको छ।
