काठमाण्डू, सङ्घीय संसद्बाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको उक्त विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी छन् ।
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै ऐन संशोधनका लागि भएको दशकको प्रयासले पूर्णता पाएको छ ।
यससँगै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानूनी आधार तयार भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेका छन् ।
२०७१ सालमा जारी कानूनका केही व्यवस्था सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो ।
त्यसयता कानून संशोधनका विभिन्न प्रयास भएपनि राजनीतिक कारणबाट असफल हुँदै आएको थियो ।
शीर्ष तहमा भएको राजनीतिक सहमतिपछि सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएको थियो ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाले साउन ३० गते र राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते पारित गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक भदौ १२ गते प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वागत
नेपालको शान्ति प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहँदै आएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपछि पनि कार्यान्वयनका लागि थप सहयोगको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जनाएको छ ।
विगतदेखि शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएका विभिन्न देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै थप सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, जर्मनी र फ्रान्सले वक्तव्य जारी गरेर आयोगका काममा सघाउने जनाउ दिएका हुन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के कस्ता विशेष आवश्यकता छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ ।
नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
दुई आयोगको कामको अपेक्षा
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित दुई आयोगको काम शीघ्र अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पदाधिकारीविहीन आयोग अहिले प्रशासनिक सचिवालयमा मात्र अस्तित्व छन् । सरकारले पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरे पनि काम सुरु भएको छैन् ।
नयाँ कानूनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमतिबिना क्षमादान अस्वीकार गरेको छ ।
यस्तै सङ्क्रमणकालीन कानुनमा पहिलो पटक परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यसअघि छुटेका, बहिर्गमित व्यक्ति, यौनजन्य हिंसापीडितका चासो र अदालतबाट भएको आदेशलाई कानुनले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
२०६३ मा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायतका काम भएपनि आयोगबाट निरूपण हुनुपर्ने विषय र अन्य न्यायिक र परिपूरणका काम बाँकी छन् ।
ती काम सम्पन्न गर्न कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाएसँगै बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।
द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरण
नयाँ व्यवस्था अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरण गरिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी घटना वर्गीकरण गरिएको हो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा रहेका हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका व्यवस्था हटाएको छ ।
यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा यौनजन्य हिंसाको घटना पनि थप गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायलक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा भएका नियतपूर्वक र स्वेच्छाचरी हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई पनि गम्भीर मानव अघिकार उल्लङ्घन सूचीमा राखिएको छ ।
जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेको पीडित वा पीडितका तर्फबाट उजुरीका लागि फेरि समय दिइने छ ।
यसअघि उजुरी दिन नपाएका पीडितले पनि तोकिएको समयमा उजुरी दिन नसकेका कारण खुलाउन सकेमा पुनः उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उजुरीको समय तीन महिना दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानून कार्यान्वयनपछि यस्तो निर्णय आयोग स्वयंले गर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोगको कार्यकाल अब चार वर्षको हुने छ ।
स्वतन्त्र सहमति सर्वोपरि
पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबिना घटनाको मेलमिलापलाई बन्देज गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान सिफारिस हुने छैन् ।
परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा नै स्थापना गरिएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको परिपूरणमा चित्त नबुझे विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पीडकको पहिचान नभए, पीडित र पीडकबिच सहमति भए वा नभए पनि परिपूरणलाई अधिकारकै रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐनले दिएको सुविधासरहको अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनले पनि समेटेको छ । पीडितको अधिकारमा विशेष ऐन नै लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने
अब द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने छ । विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने छ ।
पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्चमा संयुक्त इजलास रहने र प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशको सूची तयार हुने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालगायतमा आयोगले प्रचलित कानुनमा हुनेमा २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा भएका द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरी द्वन्द्वकालीन घटना हेर्ने आयोग मातहतमा आउने छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि दुई आयोग गठन भए पनि घटना केन्द्रित अनुसन्धान र निष्कर्षमा आयोग पुग्न सकेका छैनन् ।
दुई वा एकै आयोग भन्ने लामो बहसमा सर्वोच्चको आदेशपछि २०६९ सालमा अध्यादेश जारी भई दुई फरक आयोगको संरचना अघि बढाइएको थियो ।
लगत्तै दुई वर्षपछि २०७१ मा विधायिकी निर्मित ऐन जारी भएको थियो । क्षमदानको व्यवस्था, घटना वर्गीकरण, पदाधिकारी नियुक्ति र स्वायत्तताको व्यवस्थालगायतमा प्रश्नमा उठेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले केही व्यवस्था बदर गरेको थियो ।
त्यसयता करिब दशकसम्म ऐन संशोधनको हुन सकेको थिएन् ।
