२०८१ असोज १९ शनिवार | Saturday, Oct 05 2024

काँग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको साढे २० वर्षपछि दोषी ठहर

Untitled
Untitled
Untitled

काठमाण्डू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको साढे २० वर्षपछि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

आइतबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पुगेका व्यक्तिले आफ्नो वैधानिक आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

त्यही प्रक्रियाअनुसार जोशीमाथि दुई दशकअघि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त र बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

यसअघि उनलाई विशेष अदालतले डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय आधा घटाएर ९ महिना मात्रै कायम गरिदिएको छ ।

अब उनले तत्काल कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । उनको जरिवाना पनि झण्डै दुईतिहाइले घटेको छ ।

यसअघि विशेषले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएकामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउदै ६९ लाख १५ हजार रुपैंया मात्रै जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

२०५९ सालमा प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक पेस गर्दा जोशी स्वयं गृहमन्त्री थिए ।

सो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले अस्वभाविक जीवनस्तर अपनाएको देखिएमा अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने उल्लेख थियो ।

आफैँले पेस गरेको विधेयक पारित भएपछि जोशी स्वयं त्यसको सिकार बने । २०४८ सालपछिको एक दशकसम्म सातपटक मन्त्री बनेका थिए ।

उनले त्यसबीचमा जलस्रोत, शिक्षा, गृहलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

२०५० सालसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जोशीको मन्त्री भएपछिको जीवनस्तर अस्वाभाविक देखिएको दाबी गर्दै अख्तियारले २०६० सालमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

Untitled
Untitled
Untitled