२०८१ मंसिर १७ सोमवार | Monday, Dec 02 2024

सडक भत्काउन गएको डोजरमाथि स्थानीय चढेर अवरोध, संघीय सरकारले पनि साथ नदिएपछि ब्याक हुँदै महानगर

Untitled
Untitled
Untitled

काठमाण्डू, काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न लागेको फुटपाथ विस्तार कार्यलाई न्यूरोड वडा नम्बर २२ का स्थानीयले विरोध गरिरहँदा संघीय सरकारले समेत सहयोग नगरेपछि अन्ततः महानगर फर्कने भएको छ ।

न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच उत्पन्न भएको तनावमा महानगरलाई संघीय सरकारका तर्फबाट प्रहरीले साथ नदिएपछि महानगर ब्याक हुने भएको हो ।

महानगरले डोजर चलाउने प्रयास गरेपछि स्थानीयवासी फेरि प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । तर, प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै महानगरलाई साथ दिन नसक्ने बताएको छ ।

प्रहरीले साथ नदिने भनेपछि महानगरले जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था छैन् । किनकि, सडक भत्काउन गएको महानगरको डोजरमाथि स्थानीय चढेरै विरोध गरिरहेका छन् ।

आफ्नो काममा अवरोध गर्ने स्थानीयको प्रतिरोध गर्ने क्षमता महानगरसँग छैन । प्रहरीले स्थानीयलाई रोकेर महानगरलाई साथ दिनुपर्नेमा दिएको छैन ।

महानगरका एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘‘हाम्रो काममा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई हटाऊ भनेर प्रहरीलाई भन्दा उनीहरूले मानेनन् ।

माथिको आदेश भन्दै उनीहरूले नमानेपछि हामीले काम गर्न सक्ने छैन् । फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।’’

सुशासन बहाना, स्वार्थ पूरा गर्ने चाहना

न्यूरोड धर्मपथ क्षेत्रमा गर्न महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्न लागेको हो । कतिपय स्थानीयले सडक भत्काएर फुटपाथ बनाउन दिइएको ठेक्काबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित ठेक्का दिएर काम गराइएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ अनुसार जुनसुकै सरकारी कामकाज गराउँदा नियमअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्छ । सबैभन्दा कम कबोल्नेलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

या त स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूह बनाएर काम गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरले फुटपाथ बनाउने काम छिटो सक्न कुनै कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकबाट ठेक्का दिएको छ ।

महानगरलाई एकपछि अर्को अवरोध

२२ नम्बर वडाध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले भने सहमति गरेर मात्रै काम अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि पनि महानगरले फुटपाथ बनाउन लागेको थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

पछि अदालतले आदेश दिएपछि काठमाडौंको महानगर फेरि फुटपाथ बनाउन गएको हो । उच्चको आदेशसँगै महागरले बुधबारदेखि पुनः फुटपाथ विस्तारको कार्य थालनी गरेको हो ।

अदालतले ‘सहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने’ सो रिटमा सुनुवाइ गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस विषयमा सडक डिभिजन र काठमाडौं महागरबीच विवाद चर्किएपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको हो । यसअघि महानगरले काटेको कालोपत्र सडक डिभिजन कार्यालयले टालेको थियो ।

स्थानीयको विरोध किन

अदालतको आदेशसँगै सडक र महानगरबीचको विवाद टुंगिएको छ । तर, महानगरभित्रका वडाका जनप्रतिनिधिबिच आन्तरिक विवाद सुरु भएको हो ।

यस विषयमा न्युरोडका व्यापारी तथा न्युरोडबासीहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।

महानगर भने सडक काटेर फुटपाथ घटाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्थानीयहरू भने अहिलेको सडक नै कयौँ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

किनकि सडक फराकिलो बनाउँदा पछि सडक किनारामा पार्किङ बनाउन सकिने उनीहरूको स्वार्थ छ ।

यदि अहिले सडक काटेर फुटपाथ फराकिलो बनाइएमा भोलिका दिनमा पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव हुने देखेर स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।

किनकि न्यूरोडमा घर हुनेहरूले भूइँतल्लादेखि अन्डरग्राउन्डसम्म भाडामा दिएका छन् ।

पार्किङ गराउने ठाउँमा भाडामा लगाएर पैसा लिइरहेका स्थानीयहरू ग्राहकका सवारी भने सडकमा पार्किङ गराउन चाहन्छन् ।

तर, यसमा महानगर बाधक बनेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

 

Untitled
Untitled
Untitled