काठमाण्डू, काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न लागेको फुटपाथ विस्तार कार्यलाई न्यूरोड वडा नम्बर २२ का स्थानीयले विरोध गरिरहँदा संघीय सरकारले समेत सहयोग नगरेपछि अन्ततः महानगर फर्कने भएको छ ।
न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच उत्पन्न भएको तनावमा महानगरलाई संघीय सरकारका तर्फबाट प्रहरीले साथ नदिएपछि महानगर ब्याक हुने भएको हो ।
महानगरले डोजर चलाउने प्रयास गरेपछि स्थानीयवासी फेरि प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । तर, प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै महानगरलाई साथ दिन नसक्ने बताएको छ ।
प्रहरीले साथ नदिने भनेपछि महानगरले जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था छैन् । किनकि, सडक भत्काउन गएको महानगरको डोजरमाथि स्थानीय चढेरै विरोध गरिरहेका छन् ।
आफ्नो काममा अवरोध गर्ने स्थानीयको प्रतिरोध गर्ने क्षमता महानगरसँग छैन । प्रहरीले स्थानीयलाई रोकेर महानगरलाई साथ दिनुपर्नेमा दिएको छैन ।
महानगरका एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘‘हाम्रो काममा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई हटाऊ भनेर प्रहरीलाई भन्दा उनीहरूले मानेनन् ।
माथिको आदेश भन्दै उनीहरूले नमानेपछि हामीले काम गर्न सक्ने छैन् । फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।’’
सुशासन बहाना, स्वार्थ पूरा गर्ने चाहना
न्यूरोड धर्मपथ क्षेत्रमा गर्न महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्न लागेको हो । कतिपय स्थानीयले सडक भत्काएर फुटपाथ बनाउन दिइएको ठेक्काबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित ठेक्का दिएर काम गराइएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ अनुसार जुनसुकै सरकारी कामकाज गराउँदा नियमअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्छ । सबैभन्दा कम कबोल्नेलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
या त स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूह बनाएर काम गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरले फुटपाथ बनाउने काम छिटो सक्न कुनै कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकबाट ठेक्का दिएको छ ।
महानगरलाई एकपछि अर्को अवरोध
२२ नम्बर वडाध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले भने सहमति गरेर मात्रै काम अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यसअघि पनि महानगरले फुटपाथ बनाउन लागेको थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।
पछि अदालतले आदेश दिएपछि काठमाडौंको महानगर फेरि फुटपाथ बनाउन गएको हो । उच्चको आदेशसँगै महागरले बुधबारदेखि पुनः फुटपाथ विस्तारको कार्य थालनी गरेको हो ।
अदालतले ‘सहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने’ सो रिटमा सुनुवाइ गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस विषयमा सडक डिभिजन र काठमाडौं महागरबीच विवाद चर्किएपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको हो । यसअघि महानगरले काटेको कालोपत्र सडक डिभिजन कार्यालयले टालेको थियो ।
स्थानीयको विरोध किन
अदालतको आदेशसँगै सडक र महानगरबीचको विवाद टुंगिएको छ । तर, महानगरभित्रका वडाका जनप्रतिनिधिबिच आन्तरिक विवाद सुरु भएको हो ।
यस विषयमा न्युरोडका व्यापारी तथा न्युरोडबासीहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।
महानगर भने सडक काटेर फुटपाथ घटाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्थानीयहरू भने अहिलेको सडक नै कयौँ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
किनकि सडक फराकिलो बनाउँदा पछि सडक किनारामा पार्किङ बनाउन सकिने उनीहरूको स्वार्थ छ ।
यदि अहिले सडक काटेर फुटपाथ फराकिलो बनाइएमा भोलिका दिनमा पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव हुने देखेर स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
किनकि न्यूरोडमा घर हुनेहरूले भूइँतल्लादेखि अन्डरग्राउन्डसम्म भाडामा दिएका छन् ।
पार्किङ गराउने ठाउँमा भाडामा लगाएर पैसा लिइरहेका स्थानीयहरू ग्राहकका सवारी भने सडकमा पार्किङ गराउन चाहन्छन् ।
तर, यसमा महानगर बाधक बनेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
