नेपालगन्ज, कोहलपुर नगरपालिका ले बाँकेको कोहलपुरस्थित सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने अभियानलाई शनिबार थप कडाइ गर्दै डोजर र ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ ।
नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने क्रममा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि अभियान जारी राखिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा विवाद चर्किएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालत ले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरेर हटाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, स्थानीय बासिन्दाका अनुसार अदालतको आदेश आएको एक दिन नबित्दै नगरपालिकाले माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न दबाब दिएको र प्रहरीसहित डोजर परिचालन गरेको हो ।
नगरपालिकाले जारी गरेको १० दिने सूचना शनिबारबाट सकिएको थियो । त्यसपछि केही परिवार बस्ती छाडेर गएका भए पनि धेरै परिवार अझै स्थानमै रहेका छन् ।
प्रभावितहरूले वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी आफूहरूलाई हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
बस्ती क्षेत्रमा स्थानीयवासीले नाराबाजी गर्दै पहिला सुरक्षित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बीरबहादुर थापा का अनुसार नगर विकास समितिको जग्गामा हाल ७ सय ५१ वटा घरटहरा रहेका छन् ।
तीमध्ये १ सय ७२ भूमिहीन दलित, १ सय ६३ सुकुम्वासी र ४ सय १६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्याङ्क छ ।
नगरपालिकाले वास्तविक सुकुम्वासीका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको र हालसम्म ६० परिवार त्यहाँ स्थानान्तरण भइसकेको जनाएको छ ।
यसैबीच, कोहलपुर नगरपालिका ले अदालतको आदेश नगर विकास समितिको जग्गामा लागू नहुने दाबी गर्दै छुट्टै सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
