‘प्रक्रियाको चक्कर नहटाएसम्म देश बन्दैन’ : कार्यकारी प्रमुख घिसिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ( अन्तर्वार्ता )

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्य अवधिमा छन् ।

यही बेला उनले सार्वजनिक रूपमै देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सरकारका निकायहरूदेखि स्थानीय तहहरूसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनका अभिव्यक्तिले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि विभिन्न परियोजना सहित विद्युत् प्राधिकरणका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन उनकै लागि सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट गरेको छ ।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मानक स्थापित गरेका कुलमान दोस्रो कार्यकालमा हुन नसकेका कामको दोष अरूमाथि लगाइरहेका छन् ।

कुलमानको नैराश्य र प्राधिकरणको कार्यशैलीमा केन्द्रित भएर घिसिङसँग गरेको संवाद :

देशमा काम नै भएन भन्ने होइन । मैले त देशमा जुन गतिमा काम गर्नुपर्नेछ, त्यस अनुसार काम भएन भनेको हुँ । थुप्रै विकासका काम भइरहेका पनि छन्, तर यही गतिमा सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था हुँदै होइन ।

सरकारले गर्न चाहेको, जनता र देशको अवस्थाले माग गरेको विकासको गति अहिलेको वातावरणमा प्राप्त हुँदैन ।

ऐन, कानुन र सरकारी संयन्त्रहरू बीचको समन्वयको सवालका कारण जनताको तहसम्मै राम्रो गतिका साथ काम गर्ने वातावरण बनेको छैन ।

हामीलाई तीन वर्षको परियोजना सिध्याउन १२ वर्ष लागिरहेको छ । अनि काम भइरहेको छ भनेर कसरी खुसी हुने ? यहाँ गतिका साथ काम गर्न प्रशस्तै अवरोध छन् ।

व्यावहारिक नभएका ऐन–कानुन समस्या बनेका छन् । मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको समस्या पनि छ ।

विकास आयोजनाको सन्दर्भमा जनताको तहसम्म पनि राम्रो वातावरण छैन । धेरै ठाउँमा अवरोध खडा गर्ने, विरोध गर्ने र नकारात्मक कुरालाई सारेर काम गर्ने वातावरण बिगार्ने परिस्थिति छ ।

विकासमा सरकारी कार्यशैलीले जनता समेत आजित छन् । तपाईं अहिले काम नहुनुको दोष सरकार र सरकारी निकायमाथि लगाइरहनुभएको छ । विकासका लागि एक भएर काम गर्नुपर्ने निकायहरूबीच समन्वय नहुने अवस्थाको दोषी तपाईंहरू नै हैन ?

प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको काम गर्दा जनतादेखि धेरै निकायसँग ठोक्किनुपर्छ । तर, आयोजनाहरूमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या छ ।

हामीलाई मूल रूपमा वन सम्बद्ध निकायबाट समस्या छ । स्थानीय तहहरूबाटै ठाउँ–ठाउँमा अवरोध छ । लाइनहरू बनाउन लाग्दा विरोध आउँछ ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा जनस्तरमै पनि समस्या छ । विदेशी दाताका लगानी रहेका परियोजनामा त स्थानीय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरू सम्मले जनतालाई विकासको काममा अवरोध पुर्याउन उक्साउने र बनिसकेको परिस्थिति भड्काउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।

उनीहरूबाट सिर्जना हुने नकारात्मक प्रभाव पनि झेल्नु परेको छ । यसले गर्दा धेरै परियोजनामा काम गर्न सकस छ ।

अवरोधका बीचमा काम त भइरहेको छ तर, हामीले एक वर्षमा सिध्याउनुपर्ने काम ५/६ वर्ष लागिरहेको छ । यसरी समय लाग्नु भनेको राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो । समय खेर जानु भनेको थप पैसा पनि जानु हो ।

विशेषगरी वन सम्बद्ध सवाल पेचिलो छ । उहाँहरूलाई पनि म धेरै दोष त दिन चाहान्नँ, ऐन–कानुन पनि हेर्नुपर्छ ।

तर, वनका अधिकारीहरू अलिकति व्यावहारिक भइदिने हो भने अहिलेकै ऐन–कानुनबाटै पनि छिटो काम हुने अवस्था बनाउन सकिन्छ । केही व्यावहारिक जिल्ला वन अधिकृतहरू भएका ठाउँमा सहजसँग काम भएको अवस्था पनि छ ।

अब पनि ऐन–कानुनलाई थप व्यावहारिक बनाएर समन्वय दरिलो बनाउन नसके जस्तो कुनै सरकार आए पनि राम्रोसँग विकासको डेलिभरी दिन गाह्रो छ ।

वनको समस्या पेचिलो छ भन्नुभयो, वातावरणसँग जोडिएको वनको मुद्दालाई धेरै सरल बनाउँदा समस्या आउँदैन ?

सबैले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन खोज्नुपर्छ । विकासको काम गर्दा हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न प्रक्रियाहरू छन् । तर, त्यसलाई हटाउने भनेको हैन, व्यावहारिक बनाउने कुरा मूल हो ।

वनतर्फ मुख्य समस्या रूख कटनीमै हो । यसको तोकिएको प्रक्रिया बुझ्दा विकास मामिला बुझेका जो–कोही मान्छे आत्तिन सक्छन् ।

हामीले कुनै आयोजना अघि बढाउन सुरुमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्छौं ।

परियोजना अवधिमै यस्तो अध्ययन गर्दा रूखको गणना गरिन्छ, त्यो अनुमानित हुन्छ । यस्तो आईईई गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ भने ईआईए गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ । त्यो प्रतिवेदन वन मन्त्रालय लगेर स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि रूख काट्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् लैजानुअघि फेरि हरेक रूखको गणना गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक वन छ भने उपभोक्ता भेला गरेर दुई तिहाइले गणनाको तथ्यांकलाई पास गरेर ल्याउनुपर्छ । यस्तो गणना गर्न नै दुई वर्षसम्म लाग्छ ।

गणना गर्दा ईआईए प्रतिवेदनमै भएको बराबर रूख संख्या आयो भने त समस्या हुँदैन । तर, प्रतिवेदनले भनेभन्दा बढी वा घटी रूख संख्या भेटियो भने पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो गर्न फेरि थप एक–दुई वर्ष लाग्छ ।

सबै प्रक्रिया सहजसँग अघि बढ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा रूख कटनी र वनको जग्गा प्रयोगको अनुमतिका लागि पुग्न नै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ ।

प्राधिकरणका परियोजनाहरूमा दुई वर्षअघि यो काम सकिएको उदाहरण छैन, कुनैमा त चार वर्षसम्म लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आएपछि वनका निकायहरूसँग रूख कटनीका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ ।

त्यो सम्झौता हुनका लागि वनको जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्छ । एउटा रूख काटिए बापत १० वटा रूख रोपेर ५ वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने शर्त हुन्छ ।

त्यसैले जग्गाको सट्टा जग्गा प्राप्त गर्न सूचना जारी गर्नुपर्छ । कुनै आयोजनामा ६० हेक्टर क्षेत्रफल वन प्रयोग हुने भने भनें नजिकमा कसले ६० हेक्टर जमिन दिनसक्छ भनेर खोज्नुपर्छ ।

ठूलो क्षेत्रफल वनको सट्टा त्यति नै क्षेत्रफलको वन भेट्टाउन हत्तपत्त सम्भव हुन्न । सूचना जारी गर्दा जग्गा भेटिएन भने अब पैसा हिसाब गर्नुपर्छ ।

प्रतिहेक्टर ८५ लाखसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्छ । एक बराबर १० वटा रूख रोप्न कति पैसा लाग्छ र त्यसलाई ५ वर्षसम्म हुर्काउन कति लाग्छ भनेर हिसाब गरेर पैसा तिर्नुपर्छ ।

सबै पैसा दिएपछि मात्रै रूख कटनीको सम्झौता हुन्छ । त्यो पैसा यति ठूलो परिमाणमा हुन्छ कि आयोजना बनाउने निकायहरूले कसरी तिर्ने ? टावर प्याडको जग्गाको भइहाल्यो, प्रसारणलाइनको तारमुनिको पनि १०० प्रतिशत नै मूल्य तिर्नुपर्छ ।

जबकि जनतालाई समेत तारमुनिको जग्गाको पूरै मूल्य दिने नियम छैन । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि सम्झौता प्रक्रिया सिध्याउन कम्तीमा थप ६ महिना लाग्छ ।

सम्झौतापछि कटान आदेशका लागि प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ)को फाइल जान्छ । तर, टाँचा ठीक छ कि छैन भनेर कटान आदेश दिनुअघि रूखको गणना गर्दै छपान (टाँचा) लगाउनुपर्छ ।

छपान ठीक भए/नभएको बुझ्न डीएफओले १५ प्रतिशत र क्षेत्रीय निर्देशकले ५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जाँच गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कटान आदेश जारी हुन्छ । धेरै ठाउँमा वनसँग त्यो कामका लागि कर्मचारी नभएर समस्या हुँदोरहेछ ।

प्रसारणलाइन परियोजनामा धेरै जिल्लाका वन क्षेत्र पर्छन् । त्यो टाँचा लगाएर कटान आदेश दिनसम्म अर्को ६ महिनादेखि एक वर्ष समय लाग्छ ।

बल्ल त्यसपछि आयोजनाले कटानको लागि टेन्डर गर्नुपर्यो वा उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्यो । कटानको काम गर्न पनि लामो समय लाग्छ ।

यसरी सरसर्ती अहिलेको तोकिएको प्रक्रिया पछ्याउँदा वन कटान गर्न मात्रै ५ देखि ६ वर्ष लाग्दोरहेछ । एकदमै छिटो गर्दा पनि ४ वर्ष त लाग्छ ।

इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभीको लाइन बनाउँदा ७ वर्षसम्म लाग्यो । त्यहाँ पूरक आईई नै दुई पटक गर्नुपर्यो ।

अहिलेको नियमले एउटै रूखलाई कम्तीमा तीन पटक गन्नैपर्छ भने पूरक अध्ययन गर्दा पर्यो भने पाँच पटकसम्म गन्नु परेको अनुभव हामीसँग छ । सुरुमा गन्दाका बिरुवा तीन वर्षपछि लाथ्रा हुन्छन्, कति लाथ्राहरू रूख भइसक्छन् । यसले पनि गणनामा समस्या थप्छ । अनि यस्तो प्रक्रिया राखेर कसरी आयोजना बन्छ ? यो स्थितिले त देश बन्दैन । धेरै गाह्रो छ ।

एक पटक गनेपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा कटान गरेर बढी/घटी के हुन्छ गणना गरेर राख्दा भइहाल्थ्यो । तर, यस्ता विषयलाई ऐन–कानुन, नियमले जटिलभन्दा जटिल बनाएको छ । यही प्रक्रियाका कारणले गर्दा कुनै पनि प्रसारणलाइन पाँच वर्षभन्दा अघि बनेको छैन ।

सरकारी निकाय ठेक्का लगाउन हतारिन्छन्, पूर्वतयारी नसकी आयोजना बनाउन सुरु गर्दा यस्तो अवस्था आएको हैन र ?

भन्न त धेरैले सबै प्रक्रिया टुंग्याएर टेन्डर गर्न पनि सुझाव दिन्छन् । तर,  प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर गर्ने हो भने नेपालमा टेन्डरै हुँदैन ।

किनभने तयारी चरणमा रहेसम्म यस्तो प्रक्रिया पूरा नै हुँदैन । सुरु नै नभएको परियोजना भनेर फाइल पन्छाइदिने समस्या छ ।

वनको प्रक्रिया पूरा गर्न ५–६ वर्ष खर्चिएर बस्ने हो भने आयोजनाको काम कहिले सुरु गर्ने, अनि कहिले बनाइसक्ने ! समस्या यति मात्रै छैन ।

अर्बौंको बजेटका लागि हामी एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकबाट ऋण ल्याएर काम गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले हामीलाई स्रोत दिन सकेको छैन ।

एक किलोमिटर ४०० केभीको लाइन बनाउन १०–१२ करोड लाग्छ । हजारौं किलोमिटर लाइन बनाउनुपर्नेछ । तर, बजेट छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले जग्गाको सट्टा जग्गा, रूख रोप्ने र हुर्काउने पैसा सरकारलाई तिर्नुपर्छ । तर, यसमा खर्च हुने पैसा जोड्दा कुनै ठाउँमा त प्रसारणलाइनको लागतभन्दा वन र जग्गाको पैसा महँगो गर्छ ।

मोदी–लेखनाथ प्रसारणलाइन निर्माण गर्न हामीले ६० करोड खर्चियौं, जग्गा र वनलाई ९० करोड तिर्यौं । यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना बन्छन् ?

हामीले विदशीसँग ल्याउने ऋण त परियोजना बनाउन खर्च हुने हो । जग्गा र वनलाई तिर्न त प्राधिकरणले नै आफ्नै स्रोतको पैसा खर्चिनुपर्छ ।

सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा हाल्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ ? रूख रोपेर हुर्काउन एउटा व्यावहारिक लागत व्यहोर्ने व्यवस्था राखेको भए हुन्थ्यो ।

व्यावहारिक डीएफओ भए सहज हुन्छ भन्नुभयो, प्रभावकारी समन्वयकै अभावमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र जटिलता आएको हैन र ?

हामीकहाँ व्यावहारिक ढंगले अघि बढ्ने कार्यशैली विकास भएन । कर्मचारी व्यावहारिक भए भने निर्णय छिटो हुन्छ । जस्तै डीएफओले ‘क्लियरेन्स हुँदै गर्छ काम गर्दै गर्नुस्’ भन्दिने हो भने पनि धेरै सहज हुन्थ्यो ।

तर, धेरै ठाउँमा अवस्था ठीक उल्टो छ । अहिले पूर्वबाट हेटौंडासम्म ४०० केभीको लाइन बन्दैछ, त्यसमा हामीलाई वनको क्लियरेन्स लिन मात्रै ७ वर्ष लाग्यो ।

सप्तरीमा एक जना डीएफओ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त सक्नुहुन्छ भने मलाई सरुवा गराउनु  म यहाँ भइन्जेल त कटान आदेश नै दिन्नँ भन्नुभयो । उहाँको सरुवा पनि भएन, उहाँ रिटायर्ड भएपछि मात्रै हामीले रूख कटान आदेश पाएका थियौं ।

निकुञ्जमा त अझ जग्गाको सट्टा जग्गा नै नदिई पैसा दिन्छु भन्दा पनि नियमले दिंदैन । कर्णालीको प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको १३२ केभीको प्रसारणलाइन बनाउँदैछौं ।

त्यो लाइन जुम्लासम्म जाँदैछ । निकुञ्ज भएर त्यो लाइन लैजानुपर्ने भयो, तीन वर्ष भइसक्यो प्रक्रिया थालेको तर अझै क्लियरेन्स पाएका छैनौं ।

सौभाग्यले नजिकै त्यस्तै जग्गा किन्न पायौं, आयोजनाहरूले दुई–तीन सय हेक्टर जग्गा किन्नैपर्यो भने कहाँ जाने ? यस्तो नियम–कानुनले आयोजना बन्न दिन्छन् त ?

उता कर्णालीमा बत्ती निभेको निभ्यै गर्छ, ३३ केभीको लाइनका भरमा बाल्दा बिजुलीको सेवा गुणस्तरीय छैन । अब १३२ केभीको लाइन लगेर सुधार गरिहालौं भन्दा यता वनको कटान अनुमति आएको छैन । यस्तोमा जनताको समस्या र राष्ट्रको आवश्यकता बुझेर सरकारकै अंगले अलिकति व्यावहारिक भएर काम गर्न दिए हुन्थ्यो नि भन्ने अपेक्षा हुँदोरहेछ ।

यहाँ निजी जमिन बाहेक सबै जग्गा वनकै हो भन्ने अवस्था समेत छ । रूख बिरुवा नभएको क्षेत्र पनि वनभित्रै हुन्छ । खाली र नांगो डाँडा वनकै हो भने पनि त्यहाँ काम गर्न दिएर कसको के बिग्रिन्छ !

तर, ‘सबै प्रक्रिया पूरा नभई कामै गर्न दिन्नँ’ भन्ने वन अधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ । हिमाली जिल्ला रसुवाको हाकुको खाली डाँडामा पनि वनको प्रक्रिया टुंगो नलागी कामै गर्न दिइएन । ईआईए भएर वन क्षेत्र प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पनि नांगो डाँडोमा काम गर्न नदिने भन्ने हुन्छ ?

धेरै प्रसारणलाइन परियोजना एक–दुई वटा टावर रहने ठाउँको जग्गा विवादले लामो समय थन्किएको समेत देखिन्छ । तपाईंहरूले जनतालाई विश्वासमा लिन नसक्दा पनि समस्या भएको होला नि ?

प्रसारणलाइनमा पर्ने व्यक्तिको जग्गा लिन महाभारत छ । टावर प्याडमा मूल्यांकनको १०० प्रतिशत मुआब्जा दिइन्छ । लाइनमुनिको ‘राइट अफ वे’को मुआब्जा कम दिइन्छ ।

तारमुनिको जग्गामा जनताको धेरै विरोध छ । धेरै ठाउँमा समस्या परेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले धेरै ठाउँमा चित्त बुझाएरै मुआब्जा निर्धारण गरेकै हुन्छन् ।

तर, कतिपय ‘प्राइम लोकेसन’को जग्गामा विरोध धेरै आउँछ । म त आफैं फिल्डमा पुगेर जनतासँग कुराकानी गर्छु, आवश्यक पहल गर्छु । र, पनि कतिपय ठाउँमा सहमतिमा पुग्नै कठिन हुन्छ ।

हामीसँग जग्गा प्राप्ति ऐन त छ, तर यसलाई विकासको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्नेछ । भारतमा सरकारले प्रसारणलाइनका लागि यो जग्गा लिन्छु भनेपछि अदालतमा निर्णय विरुद्ध मुद्दा समेत नचल्ने कानुन छ । यस्तो कानुनका कारण भारतमा लाइन बनाउन समस्या पर्दैन ।

हामीलाई त अझ परियोजनामा विश्व बैंक र एडीबीको पैसा लिएपछि उनीहरूकै गाइडलाइन अनुसार नै काम गर्नुपर्छ । विश्व बैंकले छाडेपछि पनि जग्गा प्राप्तिको समस्याले भरतपुर–बर्दघाट लाइनको दुम्कीबास क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म काम गर्न पाएनौं ।

बल्ल–बल्ल सहमतिमा विवाद टुंग्यायौं । समयमै लाइन नबन्दा हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्यौं । त्यहाँ प्रसारणलाइनको बढेको लागतको कुरा नगरौं, हामीले पूर्वबाट पश्चिममा र पश्चिमबाट पूर्वमा बिजुली ल्याउन–लैजान सकेनौं । उद्योगहरूलाई माग अनुसार बिजुली दिन सकेनौं, खपत नभएर बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न सकेनौं ।

अहिले लप्सीफेदीमै समस्या छ । मुआब्जा दिएर लिइसकेको जग्गाबाट सबस्टेसन सार्नुपर्यो भन्ने स्थानीयको माग छ । यस्तो समस्या ठाउँ–ठाउँमा छ ।

कालीगण्डकी करिडोरमा पर्वतको फलेबासमा स्थानीय तहले नै फुटबल ग्राउन्डको नजिक लाइन पर्यो भनेर काम गर्न दिएन । कोशी करिडोरमा धरानमा १२–१३ वटा टावर नै अन्यत्र सार्न भनेर आन्दोलन गरेर काम गर्न दिइएन, बल्ल मनायौं ।

धेरै ठाउँमा एनजीओ/आईएनजीओले उक्साउँछन् । यस्तै समस्याले खिम्ती ढल्केबर लाइन बन्न १२/१३ वर्ष लाग्यो ।

तर, ७ वटा टावरको जग्गा विवादले गर्दा ७ वर्ष लाइन चल्न सकेन । कति घाटा भयो होला देशलाई ? समस्याका बाबजुद पनि प्रसारणलाइन बनिरहेका छन्, तर समय धेरै लागेकोमा मेरो चिन्ता हो ।

तपाईंले सार्वजनिक रूपमै सडक विभागको पनि आलोचना गर्नुभएको छ, तार भूमिगत गर्न सडक खनेर समयमै मर्मत नगरेपछि त सहमति नपाउनु स्वाभाविक हैन र ?

सडकसँग हामी दुई किसिमले विकासे काममा जोडिएका छौं । सडकमा अहिले हामी वितरणलाइन भूमिगत गरिरहेका छौं भने धेरै ठाउँमा सडक विस्तारको काम भइरहेकाले पोल सार्ने काम पनि गरिरहेका छौं ।

सडक विस्तार हुँदा अहिलेका पोल सडकका बीचमा पर्ने भएकाले ठूलो लागतमा पोल सार्ने काम भइरहेको छ । काम जटिल भएकाले केही ढिला भए पनि उपलब्ध स्थानमा राम्रोसँग भइरहेकै छ ।

बढी समस्या काठमाडौं उपत्यका सहित भरतपुर पोखरामा तार भूमिगत गर्ने काम गर्ने सवालमा छ । सडक विभाग र अन्तर्गतका निकायले सडकमा तार बिछ्याउने काम गर्न सहमति दिनुपर्छ ।

रत्नपार्क महाराजगञ्ज क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न ठेक्का लागेको ५ वर्षसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

काठमाडौंका बाँकी क्षेत्र र कीर्तिपुर क्षेत्रका लागि लागेको ठेक्काको वर्ष ४० प्रतिशत मात्रै काम हुँदा बितिसक्यो । ललितपुर, भक्तपुर क्षेत्रको ठेक्कामा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

हामीले ‘यी क्षेत्रका यो–यो ठाउँमा तार भूमिगत गर्न पाऊँ’ भनेर सडक विभागसँग अनुमति मागेको लामो समय भइसक्यो ।

एयरपोर्ट, बानेश्वर, माइतीघर, रत्नपार्क सहित मुख्य शहरको सिटीको ठूला रोडहरूमा तार भूमिगत गर्न अनुमति मागेकै ३–४ वर्ष भइसक्यो ।

बाहिर–बाहिर कतै–कतै अनुमति दिनुभएको छ, उहाँहरूले अनुमति दिनुभएको क्षेत्रमा काम करिब–करिब सकिइसक्यो । तर, सडकका निकायले ललितपुर सहितका क्षेत्रका मुख्य सडकहरू छुनै हुन्न भनिरहेका छन् ।

बानेश्वर जस्ता फराकिलो फुटपाथ भएका ठाउँमा फुटपाथमा नै अनुमति मागेका हौं । तर, पाइएन ।

अझ काम सकिएर लाइन तयार भएको क्षेत्रमा घर–घरसम्म भूमिगत रूपमै तार लैजान फुटपाथको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । लाजिम्पाट क्षेत्रमा त्यो काम गर्न महानगरपालिकाले सहमति दियो, तर सडकले आफ्नो सहमति विना गर्न पाइँदैन भनेर रोक्यो ।

भूमिगत लाइनबाट घर–घरमा तार पुर्याएपछि काठमाडौंमा भूमिगत लाइन परीक्षण सुरु हुने हो । एक ठाउँपछि अर्को गर्दै भूमिगत लाइनहरू जोड्दै पोलको तारहरू हटाउँदै जान पाइन्छ । तर, सडककै कारण समस्या आएको छ ।

तार भूमिगत गर्ने ठेक्का ठूला रकमका छन्, ठेकेदार पनि राम्रै छन् । तर, सडकमा काम नै गर्न नदिइएपछि उनीहरूको आपत्ति छ । काम गर्ने ठाउँ नै नभएपछि उनीहरू ४–५ सय मान्छे काम नदिई कसरी पालेर राख्ने ? भनेर सोध्छन् ।

वर्षायामको ४ महिना काम गर्न दिन्नौं भन्दा त हामी रोकिएरै बस्यौं । तर, हिउँद लागिसक्दा पनि सडकका अधिकारीहरू अनुमति दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।

सुरुमा सडक विभागसँग हामीले के–के र उहाँहरूले के–के गर्ने भनेर सहमति नै गरेका थियौं । हामी सकेसम्म ड्रिलिङ गरेर तार राखिरहेका छौं भने सम्भव नहुने ठाउँमा खनिरहेका पनि छौं ।

यसरी खनेपछि तार हालेर १० दिनभित्रै हामीले सडक मर्मत गर्छौं भनेका थियौं । तर, पटक–पटक तार परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मर्मतमा केही ढिला हुन गयो ।

हामीले भने जस्तो १० दिनमै सडक टाल्न सम्भव नहुने रहेछ । व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म गरेका पनि हौं ।

यही समस्याका कारण भत्किएको सडक पुनर्स्थापना गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम सडक विभागले धरौटी राखेर खन्न अनुमति दिने गरी अर्को सहमति पनि भएको थियो ।

तर, अब उहाँहरू त्यो धरौटीलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी तेस्रो संशोधन सहितको सहमति गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ ।

डेढ मिटरभन्दा सानो फुटपाथमा तार भूमिगत गर्न नपाइने र प्यानल पनि राख्न नपाइने जस्ता शर्त राख्नुभएको छ । काठमाडौंमा डेढ मिटरभन्दा ठूलो फुटपाथ कति होला ? अनि कहाँ लगेर तार भूमिगत गर्ने ?

अझ उहाँहरूले महानगर, खानेपानी, टेलिकम, ढल हेर्ने निकायको सहमति लिएर आएपछि मात्रै सडकले अनुमति दिने शर्त राख्नुभएको छ । यो भनेको त प्राधिकरणलाई सडकमा कामै नगर भनेको हो नि !

पैदलयात्रु हिंड्न नमिल्ने गरी फुटपाथ नै ढाकेर प्यानल राख्दा समस्या भएको छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर सडकले यस्तो शर्त राख्यो कि ?

सुरु–सुरुमा काम गर्दा सानो फुटपाथमा पनि ठूलो प्यानलहरू परेका हुन् । त्यसलाई हामी पातला प्यानल राखेर विस्थापन पनि गर्दैछौं । फुटपाथ ब्लक नै गर्नु चाहिं हुँदैन ।

पोल हटेपछि घर–घरमा त्यही प्यानलबाट लाइन जाने हो । त्यसैले त्यो नराखी हुँदैन । तर, सकेसम्म सानो र पातलो राख्ने अनि सकेसम्म फुटपाथमा नराख्ने भनेर काम गरिरहेका छौं ।

सडक र फुटपाथलाई ब्लक गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा प्राधिकरणले पनि महसुस गरेको छ । ठाउँ नै नभए कतै कुनामा मिलाएर राख्नुपर्ने समेत हुनसक्छ ।

भूमिगत परियोजनाहरूमा ठेकेदारहरूले साह्रै राम्रो काम गरेका छन् भन्ने म पनि मान्दिनँ । ठेकेदारको कामगराइमा पनि समस्या छ ।

तर, समस्या देखाएर कामै गर्न नदिने भन्ने कुराले न राम्रो गर्दैन । काठमाडौं र ठूला शहरमा त यस्तो परियोजना कहिल्यै ल्याउन सकिन्नँ ।

केही समय अप्ठेरो सहेर भए पनि यो परियोजना सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने हो । तारको यस्तो जञ्जाल छ, समस्या त अहिले पनि कम छैन नि ! यसलाई समाधान गर्न त सबैले सकारात्मक भएर सहयोग गर्नुपर्यो ।

हामीले सबै कुरा सहमति अनुसार गर्छौं, समयमै काम सक्छौं, समस्याहरू हटाउँछौं भन्दा पनि काम गर्न नदिने भए यी परियोजनाहरू त अघि बढ्न सक्दैनन् । कि सरकारले यी परियोजना चाहिन्न भन्नुपर्यो ।

सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै निकाय हुन् । तर, प्राधिकरणका परियोजनामा काम गर्नै दिनुहुन्न, सडक छुन दिनुहुन्न भन्ने हो भने सरकारले भने जस्तो ‘उज्यालो सडक र सफा शहर’ त कसरी बन्ला ? समग्रमा यो समन्वयकै सवाल हो । सडकले जे गरिरहेको छ त्यसको जवाफमा विद्युत् प्राधिकरणले देशभरि नै सडकको पोल सार्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ !

तर, तपाईंहरूले सडक विस्तारका परियोजनाहरूमा समयमै पोल सारिदिनुभएको छैन भन्ने सडक विभागको आरोप छ । विभागले बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डलाई प्रमाणकै रूपमा देखाइरहेको छ !

बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको पोल सार्ने काम होइन । त्यो काम उहाँहरूकै ठेकेदारले गर्ने हो, उनीहरूले भनेका बेला बिजुलीको ‘सटडाउन’ मिलाउने काम मात्रै प्राधिकरणको हो ।

उहाँहरूले ठेक्काकै स्कोपमा ठेकेदारलाई त्यो काम दिनुभएको छ । त्यसमाथि ठेकेदारले विस्तार हुने सडकको भागमा पर्खाल लगाएर सडकको सतह मिलाएपछि मात्रै पोल सार्न मिल्छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडकको पोल सार्ने काम भने हामीले नै गरिरहेका छौं । ठेक्का लगाएपछि उहाँहरू पोल सार्नुपर्यो भनेर आउनुभयो । हामीले पनि पोल सार्ने कामका लागि ठेक्का लगाउनुपर्यो, त्यसको पनि प्रक्रिया छ । हामीले प्रक्रिया सकेर काम गरिरहेका छौं ।

उहाँहरूले नयाँ ठाउँ तयार गरेर नदिएसम्म पोल सार्ने काम सम्भव नै हुन्न । हेर्दा त सडक विस्तार हुँदै गर्दा पोल बीचमा देखिन्छ, तर उहाँहरूले पर्खाल उठाएर माटो भरेर सडकको सतह नमिलाएसम्म कुन कुनामा लगेर पोल गाड्नु ? खोलामा लगेर पोल गाड्न त सकिंदैन !

सडकले साइट दिएका ठाउँमा पोल सार्ने काम सबै सकिएको छ । अनारमनि पूर्वको पोल सार्न मात्रै हामीले २ अर्बको ठेक्का गरेका छौं ।

त्यसमा सडकको मात्रै हैन, ४० प्रतिशत लगानी त हामी आफैंले पनि गरेका छौं । हामीले धुलिखेलसम्मको सडकको पोल सार्न ठेक्का लगाइसक्यौं, पर्खाल लगाएर माटो नभरेसम्म त्यहाँ कता पोल सार्ने ?

स्पष्टसँग भन्छु मिल्ने जति ठाउँमा हामीले कहीं पनि काम रोकेका छैनौं । अनि हामीले काम गरेनौं भन्न मिल्छ र ? समन्वयको यो समस्या मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ ।

समन्वय नहुने समस्या त पुरानै हो । तर, तपाईं र सडक विभागबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई हेर्ने हो भने सरकारी निकायबीच नै असहयोग गर्ने अवस्था बनेको देखिएन र ?

त्यो पनि होला । संस्था मात्रै नभएर व्यक्ति हेरेर पनि यस्तो भइरहेको होला । तर, प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निभाउन शतप्रतिशत बल लगाएको छ ।

तपाईंले चर्चा गर्नुभएका धेरै परियोजनामा प्राधिकरणकै व्यवस्थापन र अनुगमन कमजोर छ । दोस्रो कार्यकालमा ‘कुलमान घिसिङ’का प्रतिष्ठाका परियोजनाहरू नसकिने भएपछि तपाईंले आफ्नो कमजोरी ढाक्न अरूमाथि दोष लगाइरहनुभएको त हैन ?

सुरुमै मैले भनेको छु, काम हुँदै भएन भन्ने हैन । दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ६ वर्ष लाग्यो भन्ने पो समस्या हो ! काठमाडौंको भूमिगत प्रसारणलाइनको समस्यामा धेरै पक्षहरू जोडिएलान् । प्रसारणलाइनतर्फको समस्या बिल्कुल फरक हो ।

हामी धेरै समस्या झेलेरै काम गरिरहेका छौं । यति विवाद र समस्याका बीचमा धेरै प्रसारणलाइन बनाएका छौं । बनाउन सुरु गरिएका धेरै सबस्टेसनहरू सम्पन्न हुँदै गएका छन् । धेरै परियोजनाहरू अन्तिम चरणमा छन् । लप्सीफेदी सहित केही ठाउँमा परियोजना बढी जटिल छ ।

काठमाडौंको तार भूमिगत गर्ने परियोजनामा चाहिं सडक छुनै दिन्न भनेको अवस्था छ । अब  मैले कि ‘तिमीहरूको सहमति चाहिन्नँ’ भनेर विद्रोह नै गर्नुपर्यो । काम गर्न दिंदै दिन्न भनेपछि के गर्ने ? त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्दैन !

तपाईं त प्रधानमन्त्रीसँग सोझै आफ्ना विषय राख्न सक्ने मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ, यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको सहयोग र समन्वय माग्नुभएको छैन ?

राख्नुपर्ने जति सबै ठाउँमा कुरा राखेको छु । उहाँहरूले पहल त गर्नुभएको हो, तर समाधान भएको छैन । वनकै विषय त प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि समाधान हुन गाह्रो भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक बस्छ ।

त्यहाँ समस्याबारे छलफल हुन्छन्, निर्णय हुन्छन् तर एउटै समस्या दोहोरिरहन्छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको हुन्छ, तर समाधान भएन ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्देशनहरूले मात्रै यस्ता प्रक्रिया, समन्वय र सहजीकरण सम्बद्ध समस्या समाधान हुने अवस्था छ र ?

अब राज्य नै ‘प्रोसेस’को चक्करबाट ‘एक्सन’को ओरियन्टेसनमा जानुपर्ने भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले नै भन्दा पनि प्रक्रिया देखाएर विकासका काम हुँदैनन् र रोकिन्छन् भने कसरी विकासले गति लिन्छ ?

यसमा म अरूलाई मात्रै दोष दिने पक्षमा पनि छैन । हाम्रो समग्र प्रणालीमा समस्या छ । थुप्रै ऐन, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । यही कानुनी व्यवस्थाहरूबाट देशमा कहिल्यै जनअपेक्षा अनुरूपको विकास हुँदैन ।

बंगलादेशले विकासकै लागि छुट्टै कानुन बनाएर कति धेरै काम गरेको छ भन्ने हेरौं । हामी पनि प्रष्ट दृष्टिकोण सहित कम्तीमा १० वर्षका लागि एउटा विकास सम्बन्धी ऐन ल्याऊँ, अघि बढौं, त्यो अवधिमा विकासका लागि प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरौं । विकासको एउटा चरण पार गरेपछि फेरि विचार गरौंला ।

एकातर्फ विकासका नयाँ काम गर्न बजेट नहुने र अर्कोतर्फ विदेशी दाताले दिएको सहयोग खर्च नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले कसरी देश बन्छ ? बन्दैन । अब सबै ऐन, कानुनलाई पनि ‘डेभलपमेन्ट ओरियन्टेड’ बनाऔं र एक्सनमा जानुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा पनि निर्णय नगर्ने समस्या हाबी छ । वन र सडक मात्रै होइन, हाम्रै ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका फाइल स्वीकृत हुन ६ महिनासम्म समय लागिरहेको छ । हाम्रै मन्त्रालयमा एउटा काम सुरु गर्न लामो समय लागिरहेको छ । म आफैं पनि यसको दोषी छु ।

तलदेखि माथिसम्म नै जेलिएको यस्तो प्रक्रिया–प्रक्रियाकै उल्झनलाई कसरी हटाएर काममा केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै विचार गरिनुपर्छ ।

तर, विद्यमान राजनीतिक प्रवृत्ति, सरकारी संरचना र कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत् राखेर कानुनी सुधारले मात्रै समस्या हल होला र ?

कानुनले विधि र प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्छ । माथिदेखिकै प्रणालीले प्रक्रियालाई छोडेर कामलाई मूलधारमा ल्यायो भने त्यसका लागि तयार नहुनेहरू स्वतः बाहिर आउँछन् ।

कोही निर्णय नै गर्न सक्दैन भने ऊ त्यो भूमिका नअटाउने प्रणाली नै चाहिन्छ । काम गर्न सकिनँ भने म पनि बाहिर जानुपर्छ ।

काम गर्न ठेकेदार पनि जोश–जाँगर लिएरै आउँछ, तर ४ वर्षसम्म हाम्रो प्रक्रियाले अल्मल्यायो भने त उसको पनि जाँगर मर्छ । अझ गतिलो ठेकेदार नपर्दाको टाउको दुखाइ त झन् अर्कै तहमा छ ।

अहिले देश नै ठूला–ठूला योजना र परियोजनाहरू बनाउने तयारीमा छ । तर, ती परियोजनाहरू मैले अघि भनेका प्रक्रियाको उल्झनमा फसेका छन् ।

जस्तै अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना जस्तो ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’को पहुँचमार्ग बनाउन ठेक्का लागेको एक वर्षसम्म वनको अवरोधले काम हुनसकेको छैन ।

२०–२२ वटा एक्साभेटर लगेर खन्न तयार भएर बसेको ठेकेदारले दिनकै करोडौंको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवस्था आइसक्यो । धेरैतिर यस्तै–यस्तै समस्या छ, यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति लामो समयसम्म रहन दिनुहुँदैन ।

अनलाइन खबरबाट