काठमाडौँ, कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा असहमति जाहेर गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकले वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरे ।
एक नम्बर प्रदेश नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्चलगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अपिल गरे ।
भेटमा सरकारको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र गृहसचिव विनोद सिंह थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनको क्रममा भएको पदम लिम्बूको निधनप्रति दुःख प्रकट गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने, सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा प्रादेशिक नामाकरणको विषयमा राजनीतिक तहमा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
साथै, प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिङ्गो देशलाई ध्यानाकर्षण गरेको र प्रधानमन्त्रीसहित सिङ्गो सरकारसमेत यो विषयमा सम्वेदनशील भएको अवस्थामा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छोडेर सम्वादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरे ।
