काठमाडौ, राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एकजुट भएका नौ दलको बैठकले दुईबुँदे निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुने निर्णय गरेको छ ।
सौ बैठकले शान्ति सम्झौताका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्ने दोस्रो निर्णय गरेको छ । नौ दलको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
नौ दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका समस्या समाधान गर्ने विषय देशकै साझा एजेण्डा भएको बताए । उनले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।
सोही समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आइतबारको नौदलीय बैठकले यही सन्दर्भमा दुईबुँदे निर्णय गरेको हो । आजको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी भएका थिए ।
आठ दलीय गठबन्धनको निर्णयमा सहमत हुँदै यसअघि प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि, आजको बैठकमा सो पार्टी सहभागी भएको छैन ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुईबुँदे सहमति भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने तथा शान्ति सम्झौताका बाँकी काम तत्कालै पूरा गर्ने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नौवटै दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको क्रममा मूलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ । संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा हामी स्पष्ट र एकताबद्ध छौं ।
१। केही दिन यता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरित भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ ।
संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।
२। केही समययता संक्रमणकालिन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरुप तार्किक निस्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।
विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ ।
यस वारे वाँकी कामहरु अविलम्व पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ ।
कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।
मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुऱ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।
