काठमाण्डू, नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य घटाएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई प्रतिशतले घटाएको छ।
विभागले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर सार्वजनिक गर्दै यात्रुवाहक तथा पहाड र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनमा नयाँ दर लागू गरेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार डिजेलको मूल्यमा आएको उल्लेखनीय गिरावटलाई आधार बनाएर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरिएको हो।
हाल डिजेलको औसत बजार मूल्य प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ ८३ पैसाबाट घटेर १९२ रुपैयाँ ८३ पैसामा झरेको छ।
अर्थात् प्रतिलिटर ४३ रुपैयाँ वा करिब १८.२३ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ।
वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले वृद्धि वा कमी भएमा सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, यसपटक इन्धनको मूल्य १८ प्रतिशतभन्दा बढीले घटे पनि विभागले सबै प्रकारका अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीमा दुई प्रतिशत मात्र भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो।
विभागले यसअघि २०८३ वैशाख १६ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा पाँच प्रतिशतले बढाएको थियो।
विभागका अनुसार वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार त्यसबेला भाडा करिब ९.८ प्रतिशतदेखि १४.३ प्रतिशतसम्म बढ्नुपर्ने अवस्था रहेपनि तात्कालीन आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पाँच प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको थियो।
यही कारण अहिले इन्धनको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपनि पूर्ण अनुपातमा भाडा नघटाई दुई प्रतिशत मात्र समायोजन गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, विभागको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव टेकनाथ गौतमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार हाल करिब एक प्रतिशत मात्र भाडा घट्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गर्दै सरकारले वैज्ञानिक मापदण्डविपरीत दुई प्रतिशत भाडा घटाएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार यो निर्णय विधिसम्मत नभएको र वैज्ञानिक प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको छ।
विभागले भने भाडा निर्धारण केवल इन्धनको मूल्यका आधारमा मात्रै नहुने स्पष्ट गरेको छ।
वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअन्तर्गत इन्धनसँगै सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, लुब्रिकेन्ट, मर्मत खर्च, श्रम लागत, बजार महँगीलगायत १३ वटा विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर भाडा निर्धारण गरिन्छ।
विभागका अनुसार वैज्ञानिक भाडा प्रणालीमा कुल गणनाको ३५ प्रतिशत हिस्सा इन्धनको मूल्यले ओगट्छ भने बाँकी ६५ प्रतिशत हिस्सा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य लागत र आर्थिक सूचकहरूमा आधारित हुन्छ।
त्यसैले इन्धनको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव भएपनि अन्य सूचक स्थिर रहेमा भाडा त्यही अनुपातमा घटबढ नहुन सक्छ।
२०६५ सालदेखि लागू गरिएको वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणालीलाई स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणालीका रूपमा पनि चिनिन्छ।
यही प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन हुँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः समायोजन गर्ने व्यवस्था कायम छ।
