काठमाण्डौं । अण्डाको मूल्यमा पुनः वृद्धि भएपछि कुखुरापालक किसानले राहत महसुस गरेका छन् भने उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खर्च थप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी अण्डाको नयाँ फार्म समर्थन मूल्य निर्धारण गरेसँगै बजारमा मूल्य उकालो लागेको हो।
सङ्घले निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यअनुसार एक्सएल अण्डाको प्रतिक्रेट ५६० रुपैयाँ, ठूलो अण्डाको ५४५ रुपैयाँ, मिडियम अण्डाको ५१५ रुपैयाँ र सानो अण्डाको प्रतिपेटी ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खुद्रा बजारमा देखिएको छ, जहाँ अण्डा प्रतिगोटा करिब २५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन थालेको छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा कुखुराको दाना, औषधि, ढुवानी, विद्युत् तथा श्रमिक खर्च लगातार बढ्दा अण्डा उत्पादन व्यवसाय दबाबमा परेको थियो।
धेरै किसानले लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बेच्नुपर्दा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।
नयाँ मूल्य निर्धारणले व्यवसाय टिकाइराख्न केही सहजता थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका अनुसार हाल एक गोटा अण्डा उत्पादन गर्न औसत १९ रुपैयाँ १२ पैसा खर्च लाग्ने गरेको छ।
नयाँ समर्थन मूल्यले किसानलाई लागत नजिकको प्रतिफल दिलाउन मद्दत गर्नेछ र लामो समयपछि किसानले उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य पाउन थालेको संघले जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय अत्यधिक गर्मीका कारण अण्डा उत्पादनमा कमी आएको छ।
गर्मीले कुखुराको स्वास्थ्य र उत्पादन क्षमतामा असर पार्दा बजारमा आपूर्ति घटेको छ।
अर्कोतर्फ पर्यटकीय गतिविधि बढ्नु, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा माग बढ्नु र आन्तरिक उपभोग विस्तार हुनुका कारण अण्डाको खपत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।
सङ्घले सीमावर्ती क्षेत्रमा अण्डाको अवैध आयात तथा ओसारपसारमा गरिएको कडाइले पनि स्वदेशी उत्पादनको बजार मजबुत भएको जनाएको छ।
यसले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको अण्डाले उचित मूल्य पाउने वातावरण बनेको दाबी गरिएको छ।
तर, मूल्य वृद्धिको अर्को पाटो उपभोक्तासँग जोडिएको छ।
बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेका बेला अण्डा पनि महँगिँदा घरायसी खर्च थप बढ्ने देखिएको छ।
विशेषगरी अण्डालाई सस्तो र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारमा यसको प्रभाव बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ।
किसानहरू भने मूल्य वृद्धि मात्र स्थायी समाधान नभएको बताउँछन्।
उनीहरूले उत्पादन लागत घटाउन दाना उद्योगको प्रभावकारी नियमन, सहुलियत ऋण, पशुपन्छी बीमा, प्राविधिक सहयोग तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकारी भूमिका बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरोकारवालाहरूका अनुसार उत्पादन, मूल्य र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम राख्न दीर्घकालीन कृषि तथा पशुपन्छी नीति आवश्यक छ।
किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार, व्यवसायी र उत्पादकबीच समन्वयकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
