काठमाण्डू, सरकारले नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १५ दिनभित्र उक्त समिति गठन गरिनेछ।
उक्त समितिले राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरणको अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ।
निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा २०६२–६३ पछिको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ पछिको अवधिको पनि छानबिन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
