काठमाण्डू, अघिल्लो साता थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको सरकारले काठमाडौँका अन्य नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्न अल्टिमेटम जारी गरेको छ।
सुकुमबासीका लागि कुनै अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएकोबारे प्रशासनले कुनै जानकारी भने दिएको छैन।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गरी वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका यस्ता बस्तीहरू हटाउने कार्य एकैसाथ सुरु हुने जानकारी दिएको छ।
प्रशासनले सार्वजनिक, सरकारी, पर्ती वा व्यक्तिको निजी जग्गा समेत अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकाहरूलाई वैशाख १७ गते साँझसम्म पूर्ण रूपमा घर टहरा खाली गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
प्रशासनले नदी किनारका बस्तीहरू असुरक्षित र जोखिमपूर्ण रहेकाले मानवीय उद्धार र विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको प्रशासनको भनाइ छ।
प्रशासनले परिवारमा रहेका बिरामी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र बालबालिकालाई सर्वप्रथम सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको छ।
यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोग लिन सकिने र एम्बुलेन्स समेत तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिइएको ।
व्यक्तिगत मालसामान, लत्ताकपडा र पशुचौपाया सार्न सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।
सरकारले वास्तविक रूपमा आश्रय लिनुपर्ने व्यक्ति र परिवारलाई तत्कालका लागि तोकिएको स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि यस्ता स्थानहरूबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन।
हटाइएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध सरकारको तर्फबाट हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख भएपनि प्रशासनको विज्ञप्तिमा यसबारे विस्तृत जानकारी छैन।
काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सूचनालाई अटेर गरी बस्दा घर टहरा भत्किँदा हुन सक्ने थप क्षतिप्रति व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिइएको छ।
