काठमाण्डू, संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न वर्तमान सरकारले गठन गरेको कार्यदलले काम शुरु गरिरहँदा संविधानविद् एवं संविधान निर्माणका क्रममा सक्रिय राजनीतिज्ञले संशोधन प्रक्रिया जटिल र कठोर रहेकाले गम्भीर चेतका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
गठन भएको भोलिपल्टै चैत १४ गते सरकारले सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक ग¥यो ।
सो कार्यसूचीमा दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भनिएबमोजिम चैत १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यदलको संयोजक तोक्यो । कार्यदलले यसबिचमा चैत २२ गते एउटा बैठक गरेको छ ।
कार्यदलका संयोजक असीम शाहले सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचना सुधार जस्ता विषयमा आधारित रहेर संशोधनको बहसपत्र तयार गरिने बताए ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ ।
संयोजक शाहले उल्लेख गरेको संशोधनका विषय रास्वपाले निर्वाचनपूर्व घोषणा गरेको वाचापत्रमा समेत उल्लेख छ ।
संशोधनबारे रास्वपाको प्रस्ताव कतिपय अन्य दलसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ दल तथा राष्ट्रियसभामा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दल गरी कार्यदलमा नौ दलका प्रतिनिधि छन् ।
संविधान संशोधन सम्बन्धमा बहसपत्र तयार गर्न कार्यदललाई ६० दिनको समयसीमा दिइएको छ । कार्यदलको बैठक अझै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको छैन ।
कार्यदलमा जसपा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका डा. सुरेन्द्र झाले पहिलो बैठक कार्यविधि, क्षेत्राधिकार, दलहरूको संविधान संशोधनको मुद्दा तथा चासोमा केन्द्रित भएको बताए ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङ संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ काम थालिएको र यसले कति विषयमा सहमत गर्न सक्छ, बिस्तारै खुल्दै जाने बताउँछन् ।
कार्यदलले न्यूनतम साझा सहमतिका विषय मात्र पहिल्याउनुपर्ने र संशोधनका मसौदा तयार गर्न छुट्टै समिति वा आयोग बनाएर जानुपर्ने सुझाव उनको छ ।
“लामो समयसम्म मसौदामा काम गरेका, विज्ञता हासिल गरेका तथा स्वतन्त्र र स्थापित व्यक्ति सम्मिलित आयोग वा समिति बनाएर संशोधनका विषयमा दलहरूसँग सहजीकरणका साथै सो विषयलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन सहज हुन्छ र अपनत्व बढ्छ,” उनले भने ।
कार्यदलले प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गर्दा नेपाली कांग्रेसले केही विषयमा स्पष्ट हुन खोजेको जनाउँदै बुँदागत रूपमा धारणा सार्वजनिक ग¥यो ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी र अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा यसको गतिशील कार्यान्वयन एवं सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे कार्यदलमा तत्कालै प्रतिनिधि पठाउने अवस्था नरहेको र कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको धारणाबमोजिम जवाफ आएपछि सो विषयमा थप निर्णय लिने बताउँछन् । श
दलको विधि, कार्यक्षेत्र, सीमा र भूमिका, विषयवस्तुलगायतका विषयमा कांग्रेस स्पष्ट हुन खोजेको छ ।
जसपाका महासचिव डा. झाले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार एवं रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउने’ नारा लगाउँदा मधेश प्रदेशबाट प्रत्यक्षमा ३२ मध्ये ३० र समानुपातिकतर्फ १३ लाख मत पाएको दाबी गरे ।
शासकीय स्वरूप, प्रदेश संरचनाको सुधारलगायतका मुद्दा संविधान जारी हुँदादेखि नै जसपा नेपालले उठाउँदै आएको बताउँदै महासचिव झाले भने, “रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी संशोधनमा अग्रसरता लिनु पर्छ ।”
अधिकारका आन्दोलनका क्रममा पहिचान पक्षधर दल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सरकारले विगतमा पटक पटक सम्झौता गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) का सचिव पद्मा अर्यालले संशोधनको विपक्षमा नरहेको प्रस्ट्याउँदै राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, “के के मुद्दामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष अस्पतालबाट फर्केपछि एमालेले धारणा बनाउँछ ।”
चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनबारे नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेन । सो दलबाट बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा डा.भीष्म अधिकारी सदस्य छन् ।
सचिव अर्यालले संविधानको मूलभूत मान्यता खण्डित नहुने गरी राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यान दिने तथा अन्य विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर बढ्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
‘दबाब र प्रभाव चिर्दै जानु पर्छ’
संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएकाले पनि पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । तर, संविधान संशोधन प्रक्रिया अत्यन्तै कठोर र जटिल हो ।
यस प्रक्रियामा हरेक राजनीतिक दल तथा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावलाई चिर्दै जानु पर्छ ।
प्रदेशको सिमाना वा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्नुपर्ने भए सात वटामध्ये पाँच वटा प्रदेशले दुई तिहाइले संशोधन गर्नु पर्छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको प्रतिनिधित्व छैन ।
विगतलाई हेर्दा कांग्रेस, एमाले र नेकपा संशोधनको पक्षमै देखिन्छन् । सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलनको जगमा आएको छ ।
तत्काल प्रतिनिधि सभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नरहे पनि संशोधनका क्रममा उनीहरूको मुद्दालाई बुझ्नु पर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कठिनाइलाई संशोधनबाट समाधानउन्मुख बनाइनु पर्छ । संशोधनका लागि थुप्रै मुद्दा छन् ।
अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो । शासनप्रणाली कस्तो हुने– संसदीय वा गैरसंसदीय ? कार्यकारी को हुने– जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री ? सङ्घ र प्रदेशका अधिकार बाँडफाँट गरिएका अनुसूचीमा दोहोरोपना छ ।
सङ्घीयतामा शक्ति सन्तुलन मिलेको छैन । सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा अधिकार झरेको हुनु पर्छ ।
सो सिद्धान्त यस संविधानले अङ्गीकार गरेको देखिन्न । न्यायालय पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । संवैधानिक तथा प्रादेशिक र स्थानीयको अवधारणा पूरा भएको छैन ।
संवैधानिक आयोगहरू निरीह छन् । सात वटा संवैधानिक आयोगलाई अझै बढी अधिकार दिने वा खारेज गर्ने विषयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने छ ।
संवैधानिक र न्यायपरिषद् पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । यी सबै विषय संविधान, सङ्घीयता, अर्थ र वित्तीय सङ्घीयताविद्, निर्वाचन प्रणालीमा विज्ञता हासिल गरेका तथा महिला, संस्कृतिविद्लगायतको सहभागिताबिना संशोधन प्रक्रिया पूरा हुन्न ।
कार्यदलमा नवयुवा पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।
