काठमाण्डू, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा विवादास्पद रूपमा गरिएको एक सदस्यको नियुक्ति खारेज गर्ने विकल्पबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ।
मन्त्रीस्तरबाट गरिएको उक्त नियुक्ति सार्वजनिक रूपमा आलोचित भएपछि त्यसलाई कसरी कानुनी प्रक्रियामार्फत उल्ट्याउने भन्नेबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको प्रशासन सिंहदरबार विशेष स्रोतहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्यमा पुनस् नियुक्ति दिएपछि विवाद चर्किएको हो।
यसअघि नेपालमा नियुक्त भएर बिदेशमा पढ्न जाँदा लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण चरम बिबादमा परेकी व्यक्तिलाई पुन: सोही पदमा ल्याइएको भन्दै सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार, नियुक्ति निर्णय गरिसकेपछि चर्किएको आलोचनाका कारण अब त्यसबाट ‘ब्याक हुने’ तयारी देखिएको छ।
“निर्णय भएपछि विवाद बढेपछि अब त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,” बोर्डका एक अधिकारीले भने।
सरकारकै नीति विपरितको नियुक्तिका कारण नियुक्त गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीसहित छोटो अवधिमै विवादित बनेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री साहको समेत पद धरापमा पर्ने अवस्था देखिएसँगै जुनु श्रेष्ठले आफूलाई उक्त पदमा रहने इच्छा नभएको आशयको निवेदनसमेत दिएको बताइएको छ।
तर, निवेदन दिएको मितिपछि नै उनी बोर्डको बैठकमा सहभागी भई नवनियुक्त सदस्यका रूपमा स्वागत प्रस्ताव पारित गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि झन् अन्योल थपिएको छ।
बोर्डकै एक स्रोतका अनुसार, “निवेदन दिएपछि बैठकमा जानु नै प्रक्रियागत रूपमा मिल्दैन, तर उनी बैठकमा सहभागी भइन् र औपचारिक स्वागतसमेत भयो।” यसले निर्णय प्रक्रिया र नियत दुवैबारे प्रश्न उठाएको छ।
“हिजो मात्रै नवनियुक्त सदस्य भन्दै बोर्डमा स्वागत गरिएको थियो भने विवाद चर्केपछि अस्तिको मितिमा आफू इच्छुक नभएको निवेदन परेको छ,” बोर्डका ती स्रोतले भने, “अब आमन्त्रित सदस्यका रूपमा भनेर सच्याउन मिल्छ कि भनेर लागिपरेका छन्।”
नियुक्तिपछि विदेश अध्ययनमा रहेकी उनी भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भई पद सम्हाल्ने दाउमा लागेकी थिइन् ।
यसअघि पनि मन्त्री प्रदीप पौडेलकै पालामा उनलाई हटाउन खोजिएको थियो। भर्चुअल बैठकमार्फत जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिए पनि नमिल्ने भन्दै जवाफ दिइएको थियो ।
यस विषयमा मन्त्री निशा मेहतासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
उता, सामाजिक सञ्जालमार्फत जुनु श्रेष्ठले भने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यका रूपमा आफ्नो नाम जोडिएको समाचारप्रति आफू असम्बद्ध रहेको र मनोनयनसम्बन्धी कुनै औपचारिक पत्र नबुझेको दाबी गरेकी छन्।
पछिल्ला दिनमा ‘जेन जेड आन्दोलन’ले उठाएको नातावाद र राजनीतिक पहुँचविरुद्धको बहसका बीच आएको यो घटनाले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
यो घटना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि पुगिसकेको छ। जानकारीमा आएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कडा कारबाही गर्न सक्ने संकेत देखिएको स्वास्थ्यकै अधिकारीहरूले बताएका छन्।
समग्र प्रणाली सुधारमा एकबद्ध भई इमान्दारिताका साथ लागिरहेको बालेन नेतृत्वको सरकारमा कतिपय मन्त्रीहरूले सरकारको नीति र गतिलाई नै ब्रेक गर्ने गरी कामकारबाही गरिरहेको अवस्थालाई आम नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
यस्ता कामकारबाहीलाई सुरुदेखि नै नियन्त्रण नगर्ने हो भने जनताको आशा र भरोसामा असर पर्न सक्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट कडा एक्सन हुने धेरैको अनुमान छ।
