काठमाडौ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएकामा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
हिजो हामीले खोज, उद्धा र उपचारको काम गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौं। अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’
जाडोको मौसम भएकाले न्यानो कपडाको बढी आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै उनले उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको देश भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन। पूर्वतयारी पुगेको छैन। यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ।’
तीन दिन राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पुनर्स्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ। भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ। आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौं।’
‘२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो, भूगोलको अध्ययन गर्ने। कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ।
त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ।
विपद्का लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्नेगरी काम गरौं। अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं। जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिइँदैन। राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं। कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं।
यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं।’
