काठमाण्डू, प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने लक्ष्यसहित सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तिम चरणतर्फ अघि बढाएको छ ।
तोकिएको समयसीमाभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने तयारीस्वरूप मसौदामा व्यापक परिमार्जन भइरहेको छ ।
१०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाभित्र समेटिएको यो विधेयक सरकार गठन भएको ४५ दिनमै तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई समेट्दै मसौदालाई थप परिष्कृत बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार अबको चरणमा मसौदा लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ, जहाँबाट आवश्यक परामर्श प्राप्त भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिइ पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम स्वीकृतिपछि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने योजना रहेको छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले आवश्यकताअनुसार छिटो प्रक्रियाबाट पनि परामर्श सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको सक्रियताले प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कर्मचारी सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानून भएकाले आयोगको भूमिका निर्णायक रहने बुझाइ छ ।
प्रारम्भिक मसौदामा जनचासो उल्लेखनीय देखिएको छ । सात दिनभित्रै करिब नौ हजार सुझाव प्राप्त हुनु यसप्रतिको सरोकारको संकेत मानिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित गर्ने, ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने र प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र मजबुत बनाउने जस्ता सुधारमुखी प्रावधान समेटिएका छन् ।
सरकारले प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित निर्धारित समयमै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
