काठमाण्डू, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रूतमार्गको प्रस्थानविन्दू विवाद र समाधानको उपायबारे ललितपुरको खोकना (प्रस्थान विन्दू) र बुङमतीका स्थानीयवासीसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट गर्दै द्रूतमार्गको प्रस्थान विन्दूमा उठेका विवाद र यसको समाधानका लागि निर्णयमा पुग्नुपूर्व आफू एक पटक स्थलगत अवलोकनमा जाने जानकारी गराए ।
सो अवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।
द्रूतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि खोकनाको जातीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने, खोकना गाउँ नै विस्थापित हुने भन्दै खोकनावासीले सो क्षेत्र भएर द्रुतमार्ग निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन् ।
तर, खोकना क्षेत्रमा ‘एलाइन्मेन्ट’ नै परिवर्तन गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणले खोकनाको सिकाली मन्दिरलगायतका सम्पदामा कुनै असर नगर्ने द्रूतमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
द्रूतमार्गको कुल लम्बाइ ललितपुरको खोकना (प्रस्थान विन्दू) देखि बाराको निजगढसम्म ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ ।
डुकुछाप कायम गर्न सुझाव
स्थानीयवासीले खोकनामा द्रूतमार्गको सुरुविन्दू कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले सो स्थलभन्दा साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा प्रस्थानविन्दू कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तात्कालीन खोकना गाविसका पूर्वअध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल, नेकपा (एमाले) ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समितिका संयोजक नेपाल डङ्गोल, एमाले ललितपुर महानगर, वडा नम्बर २१ कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनसहितले द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दू विवाद र समाधानका लागि विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएका थिए ।
दुई वर्षमा पनि भएन समाधान
काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको प्रस्थानविन्दू खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेका छन् ।
खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानको सम्बन्धमा विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते समितिको पहिलो बैठक बसी काम शुरु गरिएको थियो ।
समिति गठनपछि दुई जना रक्षामन्त्री फेरिए । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन । खोकनाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । हाल तेस्रो रक्षामन्त्री कार्यरत छन् ।
खोकनाको जग्गा प्राप्ति विवाद समाधानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले द्रूतमार्गको सुरुविन्दू खोकना नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
नौ महिना लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० चैतमा रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन बुझेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत सो क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत आयोजनाको सुरुबिन्दू खोकना नै उपयुक्त हुने औँल्याएको थियो ।
खोकनाको विवाद टुङ्गो नलाग्दा यस द्रूतमार्गको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटरमध्ये ६.५ किलोमिटर खण्डमा अझै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
द्रूतमार्गको खोकना खण्डलाई आयोजनाको ‘प्याकेज नम्बर’ ११ मा राखिएको छ । समस्या समाधान हुन नसक्दा ठेक्कापट्टाको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
सोसम्बन्धी केही काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पूरा ‘प्याकेज’ को काम नै सुरु हुन बाँकी छ ।
समस्या समाधान नभएसम्म काम सुरु गर्न नमिल्ने द्रूतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाको भनाइ छ ।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले समस्या समाधानका लागि गठित समितिले स्थानीयवासीसँग निरन्तर छलफल र संवाद गरी त्यहाँको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खोकना खण्डमा कतिपय गुठीका जग्गा छन्, कति त भोगचलन गर्नेको नाममा जग्गा छैन ।
स्थानीय सरोकारका विषयलाई न्यायोचित रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।
भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रूपमा विकसित हुने यस द्रुतमार्ग निर्माणपछि बाराको निजगढबाट एक घण्टा दुई मिनेटमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आइपुग्न सकिन्छ ।
एसियाली सडक मापदण्ड अनुरूप निर्माण भइरहेको द्रूतमार्गको सञ्चालनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
२०७४ जेठ १४ मा दोस्रो पटक शिलान्यास भएसँगै यस आयोजनाको काम सुरु भएको हो ।
यो सडक आयोजनाको दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ लागतको छ । आयोजनाको संशोधित अवधि २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काम सुरु भएको यस आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति करिब ४० प्रतिशत छ ।
