काठमाण्डू, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकका माग सम्बोधनका विषयमा छलफल गर्न सकिने जनाउँदा पनि शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको छैन ।
त्यसले गर्दा सर्वत्र आक्रोश बढेको छ । महासंघका कारण ११ गतेबाट शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ ।
महासंघकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना प्रक्रियामा रहेका सयौं विद्यार्थी निजीमा भर्ना हुन बाध्य भएका छन् । विद्यार्थीको शिक्षामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
महासंंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक नानीमैया पराजुली र महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत नेतृत्वको कारण आन्दोलन भड्किन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
भड्किन सक्ने आधारमा राजनीतिलाई लिन सकिन्छ । अध्यक्ष सुवेदी नेपाली कांग्रेस निकट शेखर कोइराला गुट, सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक पराजुली माओवादी केन्द्र र महासचिव थापा एमाले आबद्ध शिक्षक हुन् ।
पार्टीमा शेखर कोइराला पक्षले एमाले नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्र प्रतिपक्ष दल हो । यसैले त्यसको साइड इफेक्ट आन्दोलनमा देखिन थालेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
उच्चस्रोतका अनुसार वार्ताको माध्यमबाट माग पूरा गर्ने तयारीमा केही शिक्षक छन् । तर, अध्यक्ष र सहअध्यक्षका कारण सम्भावना देखिएको छैन ।
सडकमा गीत गाएर, नाचेर सरकारविरुद्ध विषवमन गर्नुभन्दा पनि पढाइसँगै आन्दोलन गर्नु उपयुक्त हुने तर्क छ ।
शिक्षक आन्दोलनमै सहभागी भएका केही शिक्षक नेताले प्रमले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी तथा अध्यक्ष सुवेदीले नै आन्दोलन उस्काउन खोजेको आरोप छ ।
आन्दोलनका कारण चार दिनपछि हुने कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना छ । परीक्षा स्थगित भए शिक्षकमाथि नै अभिभावक खनिन सक्छन् ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारसँग माग पूरा गर्न दबाब दिँदै गर्दा विद्यार्थीको भविष्यप्रति ख्याल गर्न चेतावनी दिए ।
उनले भने – ‘अति भयो विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्नु हँुदैन ।’ पढाउन छाडेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकविरुद्ध अभिभावक महासंघले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले १२ कक्षाको परीक्षामा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘परीक्षा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साख गिर्नेछ, त्यसैले शिक्षकले परीक्षा रोक्नु हँुदैन ।’
महासंघका अध्यक्ष सुवेदीसहितको टोलीले शुक्रवार मध्यरातमा प्रम ओलीसँग भेटेर फर्कंदा वार्ता सकारात्मक भएको बताएका थिए ।
तर, वार्ता सकेर घर पुगेको केही समय बित्न नपाउँदै आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।
अब त आन्दोलन सकारात्मक होइन भड्काउ र नकारात्मक चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ ।
दुई घण्टा चलेको छलफलमा महासंघको तर्फबाट चालू आन्दोलन, शिक्षक–कर्मचारीका माग र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा थियो ।
‘सबै धारणा अध्यक्षले राख्नुभयो, बाहिर आएको केहीबेर बित्न नपाउँदै आन्दोलन जारी छ, सडकमा आउनुहोला भन्नुभयो, यसले गर्दा आन्दोलन समझदारी होइन भड्काउतिर लागेको छ’ –स्रोतले भन्यो ।
आन्दोलनरत महासंघ ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने र आन्दोलन नरोक्ने मनस्थितिमा छ ।
संसदीय प्रक्रियालाई कसरी फास्ट ट्रयाकबाट गर्ने र आन्दोलन लम्बिदै जाँदा देखिने जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर देखिएको छ ।
ग्रेड मिलान, ईसीडीका शिक्षकको सेवासुविधा, राहत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी परीक्षा लिने कुरामा सहमति भइसकेको छ ।
मर्यादाक्रमलगायत विषय मुख्य माग हो । राज्यले गर्ने विषयमा लगभग सहमति भइसकेको छ । कानूनी र नीतिगत विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ ।
ती विषयमा उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।
पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन भयो
सुप्रभात भण्डारी
अध्यक्ष, अभिभावक महासंघ
यति लामो समयसम्म आम शैक्षिक हड्तालका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छन् ।
आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ ।
आन्दोलनको नाममा पढाइ प्रभावित भए कानूनी उपचारमा जानेछौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहार्ने छौं ।
आन्दोलनप्रति महासंघको सैद्धान्तिक सहमति छ । माग पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । हामीले पनि प्रयास जारी राखेका छौं ।
तर, भर्ना अभियान बन्द गराएर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरेर र वैशाख ११ बाट हुने कक्षा १२ को परीक्षा रोकेर महासंघले गल्ती गरेको छ । यस्तो विषयमा शिक्षकहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
आन्दोलनको प्रकृति बदल्नु आवश्यक
प्राडा विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ७ बँुदे माग पूरा गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
सेवासुविधा, मर्यादाक्रमलगायत सरकारले गर्न सम्भव भएको गैरविधेयकलाई तत्काल पूरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा संसदीय समितिअन्तर्गत उपमितिले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ ।
त्यसलाई पर्खेर संसद्मा पारित भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । वैशाख १२ गते आह्वान गरेको संसद्को अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्छ ।
अधिवेशनमा टेबल नभएर के गर्ने हो, त्यस विषयमा छलपफल गर्नुपर्छ ।
तत्काल समस्या समाधान गर्न तीन ठूला दलका नेताबीच समझदारी हुनुपर्छ । अब कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिनुपर्छ, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोक्नु हुँदैन ।
सरकारसँगको रिस विद्यार्थीमाथि पोख्नु उचित हुँदैन । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
बाटो बन्द गरेर, विद्यार्थी भर्ना नगरेर र परीक्षा बहिष्कार गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
यस्तो विषयमा सरकार र आन्दोलनरत महासंघबीच तत्काल सम्झौता गर्नुपर्छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट
