काठमाण्डू, सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको अम्बे ग्रुपअन्तर्गतको अम्बे स्टिल्स् प्रालिले देशको कर प्रणालीलाई चुनौती दिँदै नक्कली कारोबार र फर्जी बिलको प्रयोग गरी व्यापक कर छली गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
राजस्व स्रोतका अनुसार अम्बे स्टिल्स् प्रालिले ७० करोड रुपियाँभन्दा बढीको नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको तथ्य भेटिए पनि ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
नक्कली बिलहरूको प्रयोग गरी अम्बे स्टिल्स् प्रालिले वास्तविक खर्चभन्दा बढी खर्चको विवरण राखेको, कानूनी विपरीत तरिकाबाट खर्च कट्टी देखाएर कर छुट सुविधा लिएको, कागजी कारोबार देखाएकोलगायतका अनुचित कार्य गरी कम्पनीले ठूलो परिणाममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर छली गर्दै आएको छ ।
तर, राजस्वका उच्च कर्मचारीहरूसँगको सेटिङका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको हो ।
राजस्व स्रोतका अनुसार कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेका वित्तीय विवरण र कर कार्यालयमा पेस गरिएका विवरणमा कारोबार रकम र वस्तुको मात्रामा धेरै फरक पाइएको छ ।
जसले गर्दा राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा ३, दफा ४ (क), (ख) र (झ) अनुसार कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म लुज बिल नक्कली कारोबारबाट कायम गरिएको कुल बिगोअनुसार जरिवाना तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन २०५२ को दफा २३ (१) बमोजिम कर छली भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कम्पनी, कर्मचारी तथा संलग्न अधिकारीहरूलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मको कैद सजाय तथा जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, अम्बे स्टिलले सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा कम्पनीले कर छली तथा वित्तीय धोखाधडी गरेको तथ्यले आमलगानीकर्तामाथि समेत ठगी गरेको कसुर लाग्न सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
कर छलीको घटनासँगै कुनै विवरण झुट्टो वा भ्रामक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा विवरणमा कुनै कुरा छुटेको, लुकाइएको वा नपरेको कारणले विवरण गलत वा भ्रामक सिर्जना गरेर कसैलाई धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न उत्साहित गरेको अभियोगमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६३ पनि आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ ।
उक्त ऐनमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानिनोक्सानी समेत भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अम्बे स्टिलको घटनाले पुँजी बजारमा नकारात्मक संकेत पैदा गराउने, लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न सक्ने, बैंकहरूले पुनः कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यतिमात्र होइन, भारत र नेपालमा सञ्जालित बहुराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियामा पनि अम्बे स्टिल्स् संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ, जसको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार अम्बे स्टिल्स्ले विभिन्न फर्मबाट करोडौं रुपियाँको सामान खरिद गरेको देखाउँदै आएको भए पनि सामान खरिद भने गरिएको हुँदैन ।
खरिद नै नभएको सामानको फर्जी बिल प्रयोग गरी विभिन्न व्यावसायिक फर्मलाई भुक्तानी गर्ने र भुक्तानी गरेको सो रकम फर्काएर अम्बे स्टिल्स्का सञ्चालकहरूले बुझ्ने गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि कम्पनीले १ लाख रुपियाँको फर्जी बिल बनाएर नक्कली खरिद देखाउँदा भ्याटसहित १ लाख १३ हजार रुपियाँ बिक्रीवापत प्राप्त हुने आम्दानीमा कम्पनीले सीधैं घटाउन सक्छ ।
लेखापरीक्षणका बेला कम्पनीको खरिद खाता र बिक्री खाताको हिसाब मिलानका बेला खर्च कट्टी गर्दा कम्पनीले तिर्नुपर्ने भ्याट तथा आयकर न्यून हुन जान्छ ।
यसो गर्दा वास्तविकभन्दा बढी खर्चको विवरण आउने तथा कर पनि कम हुन्छ । यस्तो धन्दा गर्नेलाई दोहोरो फाइदा हुने गर्छ ।
तर, सरकारलाई भने राजस्व नोक्सानी हुन्छ । जुन वित्तीय अपराध भई कानुनतः दण्डनीय हो ।
अम्बे स्टिल्स्ले फर्जी बिलबापतको रकम विभिन्न फर्मलाई भुक्तानी पनि गर्दै आएको छ ।
तर, त्यसरी भुक्तानी गरेको रकमलाई कम्पनीका केही व्यक्तिको नाममा थोरै–थारै रकमको चेक बनाएर फिर्ता लिने र त्यसरी लिएको रकम कम्पनीका अध्यक्ष शोभाखर (हरि) न्यौपाने तथा कम्पनीको पुरानो उच्च तहका कर्मचारी पूर्णभद्र पौडेललेको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार त्यस्तो रकम शोभाखर न्यौपानेको खाता नम्बर ०१३००१०३१४४००००१ तथा पूर्णभद्र पौडेलको खाता नम्बर ००५००३९२१६९००००१ मा नगद जम्मा हुँदै आएको छ ।
यसका निम्ति कम्पनीका कर्मचारीहरू राजन चौलागाईं र किरण ढुंगानाका नाम १० लाख रुपियाँभन्दा कमको चेक काटेर उनीहरूले हाकिमका खातामा जम्मा गर्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार अम्बे स्टिल्स्को यो धन्दामा सहयोग गर्ने वीरगञ्जको राज स्टिल उड इन्टरनेसनललगायतका फर्म प्रमुख छन् ।
अम्बे स्टिल्स्को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कम्पनीको कारोबारमा यस्तो किसिमको कैफियत बढी देखिएको छ ।
त्यस्तै, नियोजित तरिकमबाट नक्कली बिलिङ, झुटा कारोबार विवरण र नक्कली ब्यालेन्स सिट प्रस्तुत गरी अम्बे स्टिल्स्ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ३६० करोड रुपियाँभन्दा बढीको ऋण लिएको समेत स्रोतले जानकारी दियो ।
अम्बे स्टिल्स् प्रालिले नक्कली बिल बिजकको प्रयोग गरी कर छली गरेको भन्ने विषयमा कम्पनीका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले आफूहरुबाट त्यस्तो नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने– ‘हाम्रो कम्पनीले फुल अडिट गरेको छ । हाम्रो तर्फबाट नक्कली बिल प्रयोग भएको छैन ।
कम्पनीले एकाउन्टपेयी चेकबाट बिल जारी गर्नेलाई नै भुक्तानी दिने गरेको छ । अब स्क्र्यापवालाहरूले हामीलाई दिएको बिल नक्कली भएको भए त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’
उनले विगतमा एउटा घटना यस्तै भएको हुँदा आफूहरूले ८ करोड रुपियाँ धरौटी राखेर मुद्दा लडिरहेको जिकिर गर्दै भने– ‘कम्पनीमा केही कैफियत देखिएको भए मिडियामा जानु अघि राजस्वले हामीलाई काजपत्रसहित जवाफका लागि बोलाउनुपर्ने हो ।
तर, त्यसबारे अहिलेसम्म हामीलाई हुनै जानकारी आएको छैन ।’ स्रोतले भने न्यौपाने २०७१ सालदेखि नेपालका लागि लिथुआनियाका अवैतनिक महावाणिज्यदूतको भूमिकामा रहेको हुँदा न्यौपानेले कूटनीतिक हैसियतको दुरुपयोग गरिएको आशंकामा समेत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको फर्जी कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लागेका अम्बे स्टिल्स्का कर्मचारी राजन चौलागाईंले आफू कम्पनीको सामान्य कर्मचारीमात्रै रहेको उल्लेख गर्दै भने– ‘मेरो काम नै कम्पनीका चेकहरू बैंकमा जम्मा गर्ने हो, कुन चेक कहिले कस्को खातामा जम्मा गरें, कति क्यास विड ड्र भयो भन्ने याद छैन ।
यस बारेमा कम्पनीको फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा बुझ्नुभए राम्रो हुन्छ ।’
अम्बे स्टिल्स्मा भएको कर छलीको बारेमा वीरगञ्जको राज स्टिल उड इन्टरनेसनको प्रोपाइटर बताउने राजकुमार शर्माले अम्बे स्टिल्स्सँगको कारोबारबारे जानकारी दिँदै यसअघि आफ्नो फर्म बुबा गोपालजी शर्माले हेर्दै आउनुभएको र केही महिना अघिमात्रै बुबाको निधन भएकाले भर्खरैमात्र कारोबार सम्हाल्न शुरू गरेको हुँदा नक्कली बिल बिजकको विषयबारेमा आफू जानकार नभएको बताएका छन् ।
आफूहरूको अम्बे स्टिल्स्लगायत विभिन्न उद्योगसँग कारोबार रहेको भन्दै नक्कली बिल बिजकका बारेमा आफूले थाहा नपाएको हुँदा बाँकी जानकारी अडिटरसँग बुझेर खबर गर्ने बताए ।
कर प्रणाली राज्य सञ्चालनको मात्र आधार नभई सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र पारदर्शिता कायम राख्ने मूल तत्व हो ।
यस्तो प्रणालीमा ठूला व्यापारिक संस्थाहरूले नै छली गर्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल समाचारपत्र
