२०८१ जेठ १० बिहीवार | Thursday, May 23 2024

सरकारले प्रदेश मन्त्रालय कटौती गर्ने तयारी

सरकारले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक भार घटाउन प्रदेशका मन्त्रालयहरू कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको आर्थिक अवस्थालाई औँल्याउँदै प्रशासनिक खर्च घटाएर वित्तीय सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय घटाउने तयारीमा रहेको प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटघाटका लागि पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसहित प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूसँग उक्त कुरा बताएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बालुवाटारमा भएको छलफलबारे गजुरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो–‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रस्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौं पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं । तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको समेत बताउनुभएको थियो । त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत भएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । ‘प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै गजुरेलले भन्नुभयो– ‘सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाई पनि सकेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ । तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुनेजस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने र तिनीहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने समेत बताउनुभएकोे छ । ‘यसरी मात्र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको आशय छ’ –गजुरेलले भन्नुभयो । प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो आइरहेका अवस्थामा सरकारले देशको आर्थिक व्ययभार घटाउनका लागि मन्त्रालय र अनावश्यक विभाग तथा विभिन्न आयोगहरू खारेज गर्नुपर्ने अर्थविद् भनाइ छ ।