काठमाण्डौ । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी निकायहरूमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको बेरुजु रकमलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा घटाउन ‘फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
ठूलो मात्रामा बेरुजु फछ्र्यौट नहुँदा राज्यको वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको निष्कर्षसहित समितिले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको हो।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बेरुजु समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नगरी राज्यको आर्थिक सुशासन बलियो नहुने भन्दै अब योजनाबद्ध र कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा सम्बन्धित निकायहरूसँग विस्तृत छलफल गरी बेरुजुको कारण पहिचान र नीतिगत सुधारका उपायहरू अघि बढाइनेछ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकार मातहत मात्रै तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी र स्थानीय तहमा दुई खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको उल्लेख छ।
विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा समेत एक खर्ब २२ अर्बभन्दा बढी बेरुजु कायम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालय मातहत ३७ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयहरूमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन बेरुजु न्यूनीकरणलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
