काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार आगामी एक वर्षमा थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन तथा अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाको कामलाई समेत सहजीकरण गर्दै उत्पादन क्षमता विस्तारलाई तीव्र बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि समान महत्व दिइएको छ।
आगामी आवमा ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ७ हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ भने ३३ केभी प्रसारण लाइन ८ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट ८ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटरमा विस्तार गरिने कार्यक्रम छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५११ किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने र विद्युत् चुहावटलाई १२.०३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ।
ऊर्जा पहुँच र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनाअन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाबाट थप ९९ मेगावाट उत्पादन क्षमता थप गरिनेछ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
साथै ठूला तथा मझौला नदीमा ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उकास गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् विकासलाई केवल ऊर्जा आपूर्तिको विषय मात्र नभई आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, बाढी नियन्त्रण र वातावरणीय संरक्षणसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सहज हुने तथा आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माण योजना पनि आगामी आवमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसलाई उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।
